पूर्णिया : पूर्णिया नगर निगम की स्थायी समिति द्वारा 13वीं वित्त योजना के करीब साढ़े तीन करोड़ की योजना पर बोर्ड के सदस्यों के विरोध के बाद नगर आयुक्त ने टेंडर को निरस्त कर दिया है.
दरअसल, नगर निगम के बोर्ड में शामिल सदस्यों ने विगत 20 दिसंबर को नगर आयुक्त सुरेश चौधरी को उक्त योजना के प्रारूप और स्थायी समिति की मनमानी पर विरोध दर्ज करते हुए लिखित आवेदन सौंपा था. नगर निगम आयुक्त को सौंपे गये आवेदन में पार्षदों ने स्थायी समिति द्वारा पारित प्रस्तावों एवं उसकी विसंगतियों पर सवाल खड़ा किया है. नगर निगम की नियमावली का हवाला देते हुए स्थायी समिति कार्य संचालन नियमावली 2010 के धारा 10 के (5) के तहत नगरपालिका (बोर्ड की बैठक में अनुमोदन का हवाला देते हुए स्थायी समिति पर मनमानी का आरोप लगाया है. अलबत्ता इस प्रस्ताव के तहत बनी कार्य योजना के कार्यान्वयन हेतु नगर आयुक्त द्वारा विगत 18 दिसंबर को निविदा भी जारी किया गया था लेकिन नगर पार्षदों द्वारा जबरदस्त विरोध एवं लिखित आवेदन सौंपने के बाद नगर आयुक्त ने जारी निविदा को निरस्त कर दिया है.
महापौर पर लगाया आरोप
आवेदक वार्ड पार्षदों ने नगर निगम के महापौर, नगर आयुक्त सहित सशक्त स्थायी समिति पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया है. उन्होंने आवेदन के माध्यम से कहा है कि जिस तरह महज छह वार्डो के लिए प्रस्ताव पारित कर आनन-फानन में टेंडर(निविदा) निकाला गया और बाकी वार्डो की समस्या पर कोई चर्चा भी नहीं हुई और न ही इसके लिए बोर्ड की सहमति हुई ऐसे में निगम की कार्यशैली पर सवाल उठने लगा है.
