डीबीटी लागू होने से भ्रष्टाचार पर लगेगा अंकुश : डीएम

डीबीटी लागू होने से भ्रष्टाचार पर लगेगा अंकुश : डीएम – खाद्य सुरक्षा योजना के तहत डीबीटी लागू करने वाला देश का तीसरा स्थान होगा कसबा- योजना की सफलता को लेकर समाहरणालय में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित- बाजार दर पर खाद्यान्न खरीदेंगे लाभुक, बैंक खाते में मिलेगा अनुदान- जनवरी माह तक तैयार होगा डाटाबेसपूर्णिया. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत पाइलट आधार पर चयनित कसबा प्रखंड में डीबीटी योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा. इसके तहत लाभुक निर्धारित बाजार दर पर खाद्यान्न की खरीद करेंगे और इसके उपरांत निर्धारित अनुदान की राशि सीधे लाभुक के बैंक खाते में हस्तांतरित की जायेगी. देश में इस योजना को लागू करने वाला यह तीसरा स्थल होगा. इससे पूर्व पांडीचेरी तथा चंडीगढ़ में योजना क्रियान्वित है. योजना का उद्देश्य लाभुकों को वास्तवित लाभ उपलब्ध कराना है. डीबीटी योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर शनिवार को समाहरणालय के सभागार एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुआ. जिसका शुभारंभ जिला पदाधिकारी पंकज कुमार पाल ने किया. मौके पर उन्होंने कहा कि योजना के लागू होने से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगने की उम्मीद है. साथ ही शत प्रतिशत लाभ लाभुकों के पास पहुंचेगा. उन्होंने कहा कि योजना क्रियान्वयन के पूर्व कसबा प्रखंड का डाटाबेस तैयार किया जायेगा. जिसमें लाभुकों का बैंक खाता, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि की प्रविष्टि की जायेगी. डाटा संग्रहण का कार्य कसबा प्रखंड में जारी है. जनवरी माह के अंत तक डिजिटल डाटाबेस अंतिम रूप से तैयार कर लिया जायेगा. डीएम ने कहा कि डाटाबेस तैयार करने के उपरांत अंतिम सूचि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजी जायेगी. बताया कि इस डाटाबेस को पब्लिक फाइनांस मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेर पर अपलोड कर शुद्ध किया जायेगा. जबकि अशुद्घ डाटा के शुद्धि के लिए भौतिक सत्यापण किया जायेगा. डीएम श्री पाल ने योजना के तहत लाभान्वित होने वाले सभी लाभुकों का बैंक खाता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. बताया कि कसबा प्रखंड में लगभग 96 प्रतिशत लोगों का आधार कार्ड निबंधन हो चुका है, जिसमें लगभग 90 प्रतिशत को आधार कार्ड संख्या जारी किया गया है. शेष लोगों का भी आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया जारी है. डीएम श्री पाल ने बैंक खाता खोलने तथा आधार कार्ड बनाने हेतु पंचायतवार शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया. कहा कि शिविार में बैंक अधिकारी, सामान्य प्रशासन के अधिकारी व आधार कार्ड से संबंद्घ एजेंसी के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे. बताया कि डीबीटी योजना के लिए फिलहाल आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया गया है. उन्होंने डाटाबेस निर्माण को लेकर आवश्यक निर्देश भी दिये. इस अवसर पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संयुक्त सचिव रमाशंकर प्रसाद दफ्तुआर, विशेष कार्य पदाधिकारी प्रतिभा सिन्हा, राज्य खाद्य निगम के कम्पयूटर उप सचिव राजेंद्र प्रसाद सिंह, एनआइसी पटना से रंजन कुमार सहित जिला परिषद अध्यक्ष सुनिता सिंह, उप विकास आयुक्त राम शंकर, अपर समाहर्ता डा रवींद्र नाथ, सदर एसडीएम रवींद्र नाथ प्रसाद सिंह, कसबा प्रखंड प्रमुख मो इरफान, नगर पंचायत अध्यक्ष सुषमा देवी, बीडीओ लोक प्रकाश आदि मौजूद थे. फोटो : 12 पूर्णिया 22परिचय : बैठक में उपस्थित अधिकारी व अन्य