पूर्णिया के अधिवक्ता 22 अप्रैल से ही जिला न्यायालय में काम नहीं कर रहे हैं.
पूर्णिया कोर्ट : पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सह पूर्णिया न्यायालय के निरीक्षी जज हेमंत कुमार श्रीवास्तव गुरुवार को व्यवहार न्यायालय पहुंचे. उन्होंने 21 दिनों से जिला न्यायालय में चल रहे गतिरोध को दूर करने का प्रयास किया. गौरतलब है कि पूर्णिया के अधिवक्ता 22 अप्रैल से ही जिला न्यायालय में काम नहीं कर रहे हैं.
अधिवक्ता संघ ने आरोप लगाया था कि कुछ न्यायकर्मी व्यक्तिगत लाभ के लिए मुकदमागिरों को परेशान किया करते हैं, जिससे वकीलों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है. इन्हीं सब बातों से जिला अधिवक्ता संघ ने काम नहीं करने का फैसला किया था. इसके बाद उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायाधीश तथा अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालयों के सभी जमानत आवेदनों की सुनवाई एवं निष्पादन की जिम्मेवारी अगले आदेश तक जिला जज कटिहार के द्वारा किये जाने का आदेश दिया था.
गुरुवार की सुबह न्यायमूर्ति से मिलने के लिए वकीलों का एक डेलीगेशन सर्किट हाउस पहुंचा. जिसमें संघ के अध्यक्ष विभाकर प्रसाद सिंह, सचिव अजय नंदन मिश्र, अवधेश कुमार तिवारी, कैशर रहमान, मो मोहसीन, नित्यानंद साह, हीरालाल साह, उदय कुमार केसरी, वीरेंद्र मोहन ठाकुर, सतीश कुमार झा तथा विपिन कुमार सिंह शामिल थे. वकीलों का शिष्टमंडल न्यायमूर्ति श्री श्रीवास्तव से भेंट कर अपनी समस्याओं से रू-ब-रू कराया.
उन्होंने इस संबंध में समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुन कर उसके निदान का यथासंभव भरोसा दिलाया. अधिवक्ता संघ के द्वारा यह भी बताया गया कि पूर्णिया न्यायालय में जमानत आवेदन में शपथ पत्र लिया जाता है, जो कटिहार में नहीं लिया जाता है. जबकि शपथ पत्र में जहां कटिहार में 20 रुपये का स्टांप लगता है, वहीं पूर्णिया में 100 रुपये का स्टांप लगता है. इस प्रकार सारी समस्याओं से न्यायमूर्ति अवगत हुए एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम करने का भरोसा दिलाया. शुक्रवार को अधिवक्ता संघ की आपात बैठक बुलायी गयी है, जहां कई मुद्दों पर वकीलों की राय कायम हो सकेगी.
