बिहार: अवैध बालू खनन के खिलाफ लगातार होगी छापेमारी, ईंट-भट्ठों से स्वामित्व भुगतान नहीं होने पर दर्ज होगी FIR

पटना में अवैध बालू खनन पर रोक लगाने के लिए खनन टास्क फोर्स बनाई गई है. शनिवार को इस फोर्स की बैठक में पटना के जिलाधिकारी डा. चंद्रशेखर ने बालू घाटों पर सघन निगरानी व वाहनों पर कार्रवाई करने के साथ शून्य भुगतान वाले ईट-भट्ठों के संचालकों के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई करने को कहा है.

पटना के डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने खनन टास्क फोर्स की बैठक में अवैध खनन के खिलाफ लगातार छापेमारी करने व कार्रवाई करने का निर्देश दिया. उन्होंने बालू घाटों पर सघन निगरानी व वाहनों पर कार्रवाई करने के साथ शून्य भुगतान वाले ईट-भट्ठों के संचालकों के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई करने को कहा है. ईंट-भट्ठों द्वारा स्वामित्व का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में प्राथमिकी दर्ज करते हुए नीलामपत्र मुकदमा दायर करने की कार्रवाई की जाये.

तत्परता से काम करने का निर्देश

डीएम ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों व जिला खनन पदाधिकारी को तत्परता से कार्य करने का निर्देश दिया. जिले में अवैध बालू खनन के खिलाफ अप्रैल से 13 जुलाई तक 414 वाहनों को जब्त करने के साथ 480.92 लाख जुर्माना वसूल किया गया. इस दौरान 172 छापेमारी हुई. इसमें 75 प्राथमिकी दर्ज करने पर 66 लोगों की गिरफ्तारी हुई. जिले में मानसून अवधि तक के लिए 155 भंडार केंद्रों पर 7.22 करोड़ घनफुट बालू उपलब्ध है. बैठक में जिला खनन पदाधिकारी ने एजेंडावार प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत किया.

ईंट-भट्ठों से 480.95 लाख रुपये वसूल

जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि खनन स्वामित्व/मालिकाना शुल्क भुगतान, ईंट-भट्ठों से स्वामित्व भुगतान तथा दण्ड मद में वित्तीय वर्ष में 13 जुलाई तक 1871.42 लाख रुपये वसूल किया गया है. इसमें कार्य विभाग मद में 1258.03 लाख रुपये रुपये वसूल किया गया है. वर्ष 2022-23 में संचालित 358 ईंट-भट्ठों में से 311 ईंट-भट्ठों से स्वामित्व का भुगतान करा लिया गया है. ईंट-भट्ठा मद में 37.09 लाख रुपये वसूल कर लिया गया है. वित्तीय वर्ष में दंड मद में 480.95 लाख रुपये वसूल किया गया है. अवैध बालू खनन में 276 ट्रैक्टर, 128 ट्रक/हाईवा, 10-पोकलेन/जेसीबी लोडर जब्त किया गया. 49 वाहनों पर अधिहरण वाद की सुनवाई चल रही है. सभी को सक्षम स्तर से नोटिस निर्गत किया जा चुका है. इसमें से 28 वाहन स्वामियों द्वारा स्वामित्व की राशि जमा की जा चुकी है.

बालूघाटों की बंदोबस्ती

सोन नदी में 19 बालूघाट कलस्टर (22 बालूघाट) में से 15 बालूघाटों की इ-नीलामी हो गयी है. चार बालूघाट/बालू खण्ड/कलस्टर की ई-नीलामी एक भी निविदा आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण इ-नीलामी नहीं हुई है. पुनपुन नदी में चार बालूघाट कलस्टर (36 बालूघाटों) में से तीन बालूघाट कलस्टर पटना पुनपुन बालूघाट कलस्टर-02, 03 एवं 04 की इ-नीलामी सम्पन्न हो गयी है. पटना पुनपुन बालूघाट कलस्टर-एक की इ-नीलामी में एक भी निविदा आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण इ-नीलामी नहीं हुई है.

गंगा में 29 बालूघाटों में से एक बालू घाट पटना गंगा बालूघाट-04 की इ-नीलामी सम्पन्न हो चुकी है. शेष बचे 28 बालूघाटों की इ-नीलामी के लिए 147 भागों में विखंडित करते हुए बंदोबस्ती के लिए गठित अनुमंडल स्तरीय समिति द्वारा विभागीय अनुमोदन के लिए पत्र भेजा गया है. दरधा नदी में एक बालूघाट कलस्टर (4 बालूघाट) में एक भी निविदा आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण इ-नीलामी नहीं हुई है. बैठक में एसएसपी राजीव मिश्रा, अपर समाहर्ता, जिला खनन पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

जिला खनिज फाउंडेशन की राशि से स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों को बनाया जायेगा मॉडल : डीएम

डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि जिला खनिज फाउंडेशन की राशि से शिक्षा विभाग व कल्याण विभाग के स्कूलों, आंगनबाड़ी के अस्पतालों का जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण किया जायेगा. राशि से स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल बनाया जायेगा. गायघाट, पुनपुन, पिपलावां व अन्य क्षेत्रों में एससी-एसटी कल्याण विभाग और मोकामा व कदमकुआं में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में कंप्यूटर सेट, स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय, प्रयोगशाला व ओपेन जिम निर्माण के लिए काम किया जायेगा.

प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया पूर्ण होते ही मिलेगी राशि

डीएम शनिवार को कलेक्ट्रेट में जिला खनिज फाउंडेशन न्यास पर्षद की बैठक में पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे. कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में पर्याप्त जगह होने पर ओपेन जिम का निर्माण किया जायेगा. उन्होंने जिला खनन पदाधिकारी व जिला कल्याण पदाधिकारी से समन्वय करते हुए इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. जिला खनन पदाधिकारी द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा प्रस्तावित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए जिला कल्याण पदाधिकारी को राशि देंगे.

इन चीजों पर खर्च होगी जिला खनिज फाउंडेशन की राशि

इस राशि से स्कूलों में ओपन जिम, कम्प्यूटर, डिजिटल बोर्ड, पुस्तकालय के लिए बुक शेल्फ, टेबल, कुर्सी, पंखा, पुस्तक आदि की खरीद होगी. स्कूलों में पौधारोपण के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी को एक हजार लोहा गैबियन की प्रक्रिया के लिए राशि दी जायेगी. बिहटा के परेव ग्राम में सामुदायिक भवन, पार्क, पौधारोपण काम कराने को कहा गया. सिविल सर्जन, जिला शिक्षा पदाधिकारी, डीपीओ आइसीडीएस और डीपीएम, जीविका द्वारा प्रस्तावित योजना के बारे में विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिया गया. आंगनबाड़ी केंद्रों में चिल्ड्रेन पार्क, प्ले स्कूल, झूला, स्लाइड, खिलौना, खेलकूद का सामान आदि लगाये जायेंगे.

नया कलेक्ट्रेट भवन मार्च तक होगा तैयार, डीएम ने निर्माण प्रगति का लिया जायजा

डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने नये कलेक्ट्रेट भवन के निर्माण कार्य की प्रगति की भी समीक्षा की. उन्होंने निर्माण को लेकर पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये. डीएम ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जायेगा. इसके लिए सारी कोशिश की जा रही है. ऐसे एग्रीमेंट के अनुसार निर्माण कार्य की पूर्णता अवधि जून 2024 है. भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता व संबद्ध एजेंसी को गुणवत्तापूर्ण ढंग से त्वरित गति से निर्माण कार्य करने को कहा है.

वन-स्टॉप सॉल्यूशन का काम करेगा नया कलेक्ट्रेट भवन

डीएम ने कहा कि गंगा के किनारे अवस्थित यह परिसर स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण होगा. उच्च तकनीकों पर आधारित एवं अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस यह भवन निर्माण के बाद राज्य की राजधानी में एक महत्वपूर्ण केंद्र होगा. जिलेवासियों के लिए यह वन-स्टॉप सॉल्यूशन का काम करेगा. एक छत के नीचे जिला प्रशासन के सभी कार्यालय अवस्थित रहेंगे. इससे कार्य-संस्कृति और सुदृढ़ होगी. समीक्षा में डीडीसी तनय सुल्तानिया ने कहा कि निर्माण कार्य का नियमित पर्यवेक्षण किया जा रहा है. समय-सीमा के अंदर इसे पूर्ण करने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है. इस अवसर पर पटना सदर एसडीओ श्रीकांत कुंडलिक खांडेकर, विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन मनोरंजन कुमार, भवन निर्माण विभाग के अभियंता व अन्य अधिकारी उपस्थित थे.