पटना. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की मासिक समीक्षा बैठक से साेमवार को अनुपस्थित रहने वाले सात अपर समाहर्ता सह बंदाेबस्त पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है. इनमें पूर्णिया, सहरसा, लखीसराय, अररिया, मधेपुरा, जमुई और मुंगेर के अपर समाहर्ता शामिल हैं. इस मामले को सर्वे निदेशालय ने गंभीरता से लिया. इन सभी से स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को लिखा जायेगा. इस बैठक का आयोजन पटना के शास्त्रीनगर स्थित सर्वे प्रशिक्षण संस्थान के सभागार में किया गया था.
हाल ही में सामान्य प्रशासन विभाग ने कुछ अपर समाहर्ताओं को बंदोबस्त पदाधिकारियों का अतिरिक्त प्रभार दिया है. इसमें पूर्णिया, सहरसा, नालंदा, खगड़िया, मुंगेर, कटिहार, मधेपुरा, अरवल और जमुई जिला शामिल हैं. पत्र निकलने के बाद बंदोबस्त पदाधिकारियों की यह पहली बैठक थी.
बैठक में कई जिलों में एलपीएम यानी लैंड पार्सल मैप नहीं निकलने की शिकायत पर गंभीरता से विचार किया गया और इसका जल्द समाधान करने का निर्देश अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने दिये. करीब 500 राजस्व ग्रामों में खानापुरी का काम पूरा होकर प्रपत्र-6 भरा जा चुका है, लेकिन एलपीएम नहीं निकल पा रहा है. इससे जमीन सर्वे के काम बाधित हैं. वहीं, 1500 से अधिक मौजों में प्रारूप का प्रकाशन करने और अन्य जगह प्रगति की जानकारी मिली.
अपर मुख्य सचिव ने किशनगंज जिले में सुनवाई के लिए लंबित 31 मामलों और नालंदा जिले में लंबित 28 मामलों का कारण जाना और एक सप्ताह में उनके निष्पादन का निर्देश दिया. साथ ही सभी बंदोबस्त पदाधिकारियों को लक्ष्य से पहले अपना काम पूरा कर लेने की हिदायत दी गयी.
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बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा, सचिव सह निदेशक सर्वे जय सिंह, सहायक निदेशक अनिल कुमार सिंह, एनआइसी आइटी के तकनीकी सहयोगी और सभी जिलों के सर्वे के नोडल अधिकारी उपस्थित थे.
