31 जुलाई को रोहतास जिला घोषित होगा ओडीएफ, डीएम को मिला सीइओ का पत्र

सासाराम सदर : रोहतास जिले को ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) घोषित होने के लिए कई बार तिथि टलने के बाद अब जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है. जिले को ओडीएफ घोषित करने के लिए लोहिया स्वच्छता अभियान के सीईओ बाला मुरुगणडी ने हरी झंडी दिखा दी है. इन्होंने जिले को ओडीएफ घोषित करने के लिए डीएम को पत्र सौंपा है.

जिस पर डीएम पंकज दीक्षित ने ओडीएफ के प्रति सक्रिय होकर ओडीएफ मिशन में तेजी लाने के लिए हर संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है. डीएम ने कहा कि लोहिया स्वच्छता अभियान के सीईओ द्वारा मिले पत्र के अनुसार 31 जुलाई को रोहतास जिला ओडीएफ घोषित होगा. इसके लिए कवायद शुरू कर दी गयी है. उन्होंने कहा कि विशेष अभियान चलाकर निर्धारित तिथि से पहले अधूरे शौचालय का निर्माण, शौचालय की अनुदान राशि का भुगतान, जियो टैगिंग समेत अन्य संबंधित कार्यों में तेजी लाने के लिए निर्देश दिया गया है. इसमें किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा. दोषी पाये जानेवाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी. चाहे अधिकारी हो या कर्मचारी, हर संबंधित अधिकारी को सक्रिय रहना होगा.

पहले नालंदा जिला होगा ओडीएफ घोषित

मुख्य सचिव व विकास आयुक्त द्वारा संयुक्त रूप से की गयी वीडियो काॅफ्रेंसिंग में इस वर्ष के अंत तक राज्य के 12 जिलों को खुले में शौच मुक्त घोषित करने का निर्णय लिया गया. जिसमें नालंदा को सबसे पहले 15 जुलाई को ओडीएफ घोषित किया जाना है. जबकि, 31 जुलाई को रोहतास व शेखपुरा को खुले में शौच मुक्त घोषित करने का निर्णय लिया गया है. इधर, निर्धारित तिथि को देखते हुए अभियान के सीईओ ने डीएम से कहा है कि शौचालय निर्माण से जुड़े एक भी लाभुक प्रोत्साहन राशि से वंचित न रहे. विशेष अभियान चलाकर सभी लाभुकों को राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा.

प्रखंडवार हो रही समीक्षा

ओडीएफ के कार्यों में उदासीनता पाये जाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की सिलसिला शुरू हो गया है. डीएम जिले के प्रत्येक प्रखंडों में ओडीएफ कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं. उदासीनता पाये जाने वाले अधिकारियों को जम कर फटकार लग रहीं है. कुछ दिन पहले डीएम ने दिनारा प्रखंड में ओडीएफ की समीक्षा की थी. समीक्षा के बाद अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया था. इसके बावजूद उक्त प्रखंड के अधिकारियों में कार्यों के प्रति उदासीनता पाया गया, जिप पर डीएम ने कार्रवाई करते हुए प्रखंड के प्रत्येक पंचायत के अधिकारियों की वेतन पर रोक लगा दी.