सासाराम कार्यालय : जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों में स्थापित आरटीपीएस काउंटरों पर प्रमाणपत्र बनाने के लिए छात्र- छात्राएं सहित अन्य आवेदकों की भारी भीड़ उमड़ रही है. इनमें छात्रवृत्ति योजना के लाभुकों की संख्या सर्वाधिक है.
आरटीपीएस काउंटर पर दलालों के कब्जा होने से आये दिन हंगामा, प्रदर्शन व तोड़- फोड़ की घटनाएं भी हो रही हैं. ऐसे में राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग ने स्कूली बच्चों को कुछ छूट देने का निर्णय लिया है.
विभागीय सूत्रों के मुताबिक, प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए जाति, निवास व आय प्रमाणपत्रों के लिए काउंटर पर लाइन लगाने की जरूरत नहीं है. नये नियम के अनुसार प्राथमिक व मध्य विद्यालय प्रबंधन पंजीकृत छात्र-छात्राओं के नाम, पता व क्लास के साथ सूची बना कर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (बीइओ) को देंगे, जिसमें जाति, निवास व आय प्रमाणपत्रों का कॉलम खाली रहेगा. सीओ के माध्यम से इस कॉलम को भर कर बीइओ शिक्षा व कल्याण विभाग को भेजेंगे.
इस योजना से कक्षा एक से आठ तक के स्कूली बच्चों को विशेष लाभ मिलेगा. पहले जहां बच्चों या अभिभावकों को छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए प्रमाणपत्र के लिए आरटीपीएस काउंटरों पर घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, अब इसकी पूरी जिम्मेवारी व जवाबदेही बीइओ व सीओ पर हो गयी है. जिला प्रशासन का तर्क है कि इस सुविधा से जहां बच्चों को आरटीपीएस काउंटर की लाइन से मुक्ति मिलेगी, वहीं उनकी पढ़ाई भी बाधित नहीं होगी.
