अच्छी खबर. डेहरी डालमियानगर को इ-म्युनिसिपालिटी बनाने की कवायद हुई तेज
जनवरी से ऑनलाइन व्यवस्था शुरू करने के लिए युद्धस्तर पर चल रहा काम
डेहरी : राज्य में इ-म्युनिसिपालिटी योजना में शामिल 141 नगर निकायों में से एक डेहरी डालमियानगर नगर परिषद को ऑनलाइन करने का कार्य अंतिम दौर में है. जनवरी से नगर परिषद शहरवासियों को इ-म्युनिसिपालिटी का तोहफा सौंपने को तत्पर है. योजना को मूर्त रूप देने के लिये कम्प्यूटर सहित अन्य आवश्यक सामान की खरीदी का आदेश निर्गत किया जा चुका है. नप के कार्यपालक पदाधिकारी स्वयं सारे कायोें की मॉनिटरिंग कर रहे हैं.
उनका मानना है कि जनवरी में कार्यालय से संबंधित अधिकांश महत्वपूर्ण कार्यों को ऑनलाइन कर दिया जायेगा. यह व्यवस्था शुरू हो जाने से होल्डिंग टैक्स व अन्य टैक्स कराने के लिए लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे. घर बैठे लोग टैक्स ऑनलाइन जमा कर सकेंगे. स्थानीय लोगों ने इसकी सराहना की और कहा कि इससे भारत सरकार द्वारा जनहित में देश में कैशलेस व्यवस्था शुरू करने की मुहिम को बल मिलेगा.
कार्यालय में चल रही तैयारी: बिहार सरकार के प्रधान सचिव के पत्रांक 714 के आलोक में नगर परिषद को इ-म्युनिसिपालिटी योजना के तहत नागरिक सुविधा केंद्र बनाने का कार्य यहां जारी है. इसके तहत एक हॉल जिसमें नागरिक इंतजार कर सकें, एक कमरा जिसमें कम से कम तीन खिड़कियां उपलब्ध हों, जहां नागरिक कर व गैर कर की राशि एवं आवेदन जमा कर सकें. ऐसी व्यवस्था की जा रही है. टेबूल, कुर्सियां, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, वायरिंग की समुचित व्यवस्था, कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस एवं टीएफटी मोनिटर ऑनलाइन यूपीएस-4 व एमबीपीएस इंटरनेट लगाने का कार्य अंतिम दौर में है.
क्या कहते हैं अधिकारी
जनवरी माह में पूरे कार्यालय को ऑनलाइन कर दिया जायेगा. इसके लिए कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है.
जमाल अख्तर, कार्यपालक पदाधिकारी, नगरपरिषद (नप)
आमलोगों को नहीं लगाना पड़ेगा कार्यालय का चककर
क्या कहते हैं लोग
शहर के निवासी धीरज चौधरी कहते हैं कि नप कार्यालय के ऑनलाइन होने से हम उपभोक्ताओं को वे सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जायेंगी जो बड़े शहरों के म्यूनिसिपालिटी एरिया में रहने वाले लोगों को मिलती है. व्यवसायी सरदार अमनदीप सिंह कहते हैं कि आजतक कागजों के पुलिंदा संभाले कर्मी काम के लोड का बहाना बना कर लोगों को आज एवं कल आयें, कह कर टालते रहते थे. ऑनलाइन व्यवस्था से अब ऐसी प्रवृत्तियों पर रोक लगेगी. शहर के निवासी संजय गुप्ता कहते हैं कि नप को आधुनिक बनाने की पहल की जितनी तारीफ की जाय कम है. समाजसेवी सत्येंद्र कुशवाहा कहते हैं कि नप द्वारा नये वर्ष में यहां के निवासियों को दिया जाने वाला इ-म्युनिसिपालिटी योजना की सुविधा को अमली जामा पहनाने के लिये किये जा रहे प्रयास की जितनी तारीफ की जाये कम है. इसके लिए नप के कार्यपालक पदाधिकारी सहित सभी कर्मी बधाई के पात्र हैं.
उपभोक्ताओं को मिलेगी सुविधा
नप कार्यालय के ऑनलाइन होने के बाद जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, होल्डिंग टैक्स अदायगी, नक्शे की स्वीकृति आदि कार्योें के लिए उपभोक्ताओं को अब नप कार्यालय या अधिकारियों व कर्मियों के चक्कर लगाने से निजात मिल जायेगी. उपभोक्ताओं को काम कराने के एवज में दलालों के चक्कर में पड़ कर अधिक राशि खर्च होने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगा. ऑनलाइन व्यवस्था में समय से हर कार्यों का निबटारा होने की संस्कृति विकसित होगी.