मधुबन पंचायत में फर्जी योजना के क्रियान्वय से गांव में तनाव

मधुबन पंचायत में फर्जी योजना के क्रियान्वय से गांव में तनावफोटो 11 अक्तूबर- मधेपुरा ,01,02सांसद शरद यादव के फर्जी अनुशंसा पर बनायी गयी योजना कार्यप्रारंभ से पूर्व संवेदक को विभाग ने किया 75 प्रतिशत अग्रिम राशि का भुगतान उपलब्ध जमीन मात्र 159 फीट योजना है छह सौ फीट का — ग्रामीणों ने योजना को लेकर उठाये कई सवाल, दिया आवेदन प्रतिनिधि, मधेपुराजिले के उदाकिशुनगंज प्रखंड के मधुबन पंचायत स्थित वार्ड नंबर पांच में योजना विकास विभाग द्वारा कराये जा रहे छह सौ फीट सड़क निर्माण में लगातार हो रहे नियमों की अनदेखी के कारण गांव में तनाव का माहौल है. ज्ञात हो कि इस योजना को लेकर शुरू से ही फर्जीवाड़ा किया जा रहा है. योजना के क्रियान्वयन में जुटी एजेंसी पूर्व में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह मधेपुरा के पूर्व सांसद शरद यादव के फर्जी अनुशंसा के आधार पर योजना की स्वीकृति लिया था. कार्यकारी एजेंसी ने 32 लाख 50 हजार रुपये की इस योजना को प्रारंभ करने से पूर्व ही 75 प्रतिशत राशि का अग्रिम भुगतान भी एजेंसी को कर दिया. हालांकि कार्य शुरू होने के बाद फर्जीवाड़ा का खुलासा होने के बाद सांसद के आदेश पर तत्काल जिला प्रशासन ने कार्य पर रोक लगा दिया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पुन: कार्यकारी एजेंसी निर्माण कार्य शुरू कर दिया है. इससे गांव में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी है. मधुबन ग्राम वासी पूर्व विधायक सिंहेश्वर मेहता ने इस बाबत वरीय अधिकारियों को आवेदन भेज कर कार्य पर रोक लगाने और फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग की है. सांसद के फर्जी अनुशंसा पर ली गयी योजना मधेपुरा के तत्कालीन सांसद शरद यादव के फर्जी लेटर पेड पर फर्जी अनुशंसा दिखा कर योजना विकास विभाग द्वारा योजना संख्या 01/ 2014-15 शुरू किया गया था. इस योजना के तहत मधुबन गांव के वार्ड नंबर पांच स्थित विष्णुदेव सिंह के घर से चंद्र किशोर सिंह के घर तक छह सौ फीट नाला व सड़क निर्माण की योजना आरंभ की गयी. इस योजना का कुल प्राक्कलित राशि 32 लाख 52 हजार पांच सौ रुपया है. योजना शुरू करने से पूर्व कार्यकारी एजेंसी को 75 प्रतिशत राशि का भुगतान कर दिया गया. जब योजना शुरू हुआ तो ग्रामीणों को सांसद के फर्जी अनुशंसा की बात पता चला. ग्रामीणों ने इसकी जानकारी मधेपुरा के तत्कालीन सांसद शरद यादव को दी. सांसद ने तत्काल इस योजना पर रोक लगाने का निर्देश जिला प्रशासन को दिया और जिला प्रशासन ने योजना पर रोक लगाते हुए मामले की छानबीन शुरू की, लेकिन अब तक जांच की जानकारी ग्रामीणों या शिकायत कर्ता को नहीं मिल पायी है. फिर शुरू किया निर्माण गत कुछ दिनों से पुन: कार्यकारी एजेंसी निर्माण कार्य में जुट गयी है. पूर्व विधायक सिंहेश्वर मेहता सहित अन्य ग्रामीण अजय कुमार आदि ने योजना में व्याप्त खामियों को लेकर पुन: प्रशासन से पत्राचार किया है. पूर्व विधायक ने कहा है कि योजना की उपयोगिता मधुबन पंचायत के वार्ड नंबर सात में था, जहां एक हजार महादलित परिवार सड़क व नाला के अभाव में परेशानी से घिरे है, जबकि वार्ड नंबर पांच में एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से 32 लाख रुपये की योजना कैसे शुरू की है. साथ ही आवेदन में कहा है कि वर्तमान निर्माण स्थल पर मात्र 159 फीट सरकारी जमीन उपलब्ध है. ऐसे में छह सौ फीट योजना के क्रियान्वय में जमीन कहां से आयेगी. वहीं योजना के पुन: शुरू होने पर ग्रामीण जांच रिपोर्ट पर भी संशय प्रकट कर रहे है. योजना के जांच से संबंधित पर्याप्त जानकारी मुझे उपलब्ध नहीं है. ग्रामीणों द्वारा दिये आवेदन के आलोक में बीडीओ जांच करेंगे. रविवार को मैं निर्माण स्थल पर जाकर मामले की जांच करूंगा. मुकेश कुमार, एसडीओ, उदाकिशुनगंज