सुशासन में जनता का हित अहम

सीएम की समीक्षा बैठक . सात निश्चय सहित पूर्ण शराबबंदी पर की चर्चा

मंगलवार को सहरसा पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रमंडलीय मुख्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में मुख्यमंत्री ने सात निश्चय व पूर्ण शराबबंदी के निर्णय को पूरा करने के लिए आवश्यक िदशा-निर्देश दिये. सीएम ने शराबबंदी को लेकर उठाये गये कदम की बिंदुवार समीक्षा की.

सहरसा नगर : जनता की शिकायतों का ससमय निबटारा करने को लेकर पूर्व से राज्य में चलाये जा रहे जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के सफल परिणाम के बाद मंगलवार को सीएम ने सहरसा पहुंच लोक शिकायत निवारण कानून लागू करने के बाद जिला स्तर पर एडीएम रैंक के अधिकारी को उक्त विभाग में तैनात कर ऐतिहासिक कदम उठाया. लोक शिकायत निवारण अधिकारी के पदों पर राज्य के सभी 38 जिलों में तैनाती कर दी गयी है.

प्रमंडलीय मुख्यालय में राज्य के सभी विभागों के प्रधान सचिव के साथ आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सुशासन में जनता का हित अहम है. इसलिए जनता की शिकायत व समस्या के निष्पादन के लिए नये कानून की शुरुआत की गयी है. इसके लिए जिला व अनुमंडल स्तर पर लोक शिकायत निवारण अधिकारी की तैनाती भी कर दी गयी है. सीएम ने कहा कि सभी सरकारी कार्यालय में विभाग के एक अधिकारी को लोक शिकायत निवारण का जिम्मा दिया जायेगा.

उन्होंने कहा कि जनता अपना आवेदन संबंधित विभाग या जिले में तैनात एडीएम स्तर के लोक शिकायत निवारण अधिकारी के पास करेंगे. जिसके बाद संबंधित विभाग के अधिकारी सहित शिकायकर्ता को सूचित कर आमने-सामने मामले का निष्पादन कराया जायेगा. यह पूरे राज्य में छह जून से शुरू होगा.

बिंदुवार हुई समीक्षा

सरकार के सात निश्चय सहित पूर्ण शराबबंदी के निर्णय को पूरा करने में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये. तीनों जिलों में की गई शराब बंदी एवं सात निश्चय से संबंधित तीनों जिले की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की. शराब बंदी से संबंधित चेक पोस्ट, नशा मुक्ति केन्द्र में अबतक की की गई कार्रवाई का बिंदुवार प्रतिवेदन की समीक्षा की. आर्थिक हल युवाओं को बल के तहत जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र व प्रत्येक प्रखंड में भाषा संवाद एवं बुनियादी कम्प्युटर ज्ञान केंद्र की स्थापना एवं सभी विश्वविद्याय, महाविद्यालयों में निशुल्क वाईफाई की सुविधा, हर घर बिजली लगातार,

शौचालय निर्माण घर का सम्मान, हर घर नल का जल, अवसर बढ़े आगे पढ़े के तहत प्रत्येक जिला में जीएनएम स्कूल की स्थापना, प्रत्येक जिला में महिला आईटीआई, प्रत्येक जिला में पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना, प्रत्येक जिला में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना, प्रत्येक जिला में पालिटेकनिक कॉलेज की स्थापना, प्रत्येक अनुमंडल में एएनएम स्कूल, आईटीआई की स्थापना, अनुमंडल, जिला में लोक शिकायत निवारण केंद्र की स्थापना, जिसका शुभारंभ छह जून से होने वाला है, उसकी प्रगति की समीक्षा की और तेजी से कार्य कराने का निर्देश दिया.

लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त प्रतिवेदन पर गहन समीक्षा करते हुए लंबित आवेदनों के निष्पादन का निर्देश दिया. औसत जलस्तर, चापाकलों की मरम्मत, सुखाड़ की स्थिति के संबंध में भी समीक्षा की और संबंधित प्रधान सचिव से जानकारी ली. इस मौके पर राज्य के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, गृह सचिव अमीर सुभानी, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव डीएस गंगवार, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अरविंद चौधरी, उर्जा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत, विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा सहित सभी विभागों के वरीय अधिकारी मौजूद थे.