प्रशासनिक लापरवाही. हकपाड़ा व सत्तरकटैया में 28 एकड़ जमीन अतिक्रमित
शहर के वार्ड नंबर 14 स्थित हकपाड़ा व सत्तरकटैया प्रखंड की 28 एकड़ सरकारी जमीन पर अितक्रमािरयों ने कब्जा जमा लिया. लोगों ने कई बार आवेदन देकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की गुहार लगायी, लेकिन अबतक मुक्त नहीं कराया गया है.
सहरसा : शहर के वार्ड नंबर 14 स्थित हकपाड़ा व सत्तरकटैया प्रखंड की 28 एकड़ सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर एक नई बस्ती बसायी जा चुकी है. वहां अवैध तरीके से बड़े-बड़े बिल्डिंग बन गये हैं,
जो खाली जमीन दिखती है. उसकी भी पक्की घेराबंदी की जा चुकी है, जबकि पूर्व में भी स्थानीय लोगों ने कमिश्नर सहित समाहर्ता को आवेदन देकर अतिक्रमण किये जाने की शिकायत की थी. अब जब अधिकतर सरकारी जमीन का लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है तब प्रशासन की नींद खुली है और जांच का आदेश देकर कार्रवाई करने का आदेश दिया है. डीएम के निर्देश पर एडीएम ने सत्तरकटैया प्रखंड के अंचलाधिकारी को जमीन की जांच कर शीघ्र रिपोर्ट सौंपने को कहा है.
मत्स्यगंधा से पूरब है जमीन: शहरी क्षेत्र के उत्तरी छोर पर स्थित मत्स्यगंधा जलाशय और सहरसा-सुपौल रेललाइन से पूरब बिहार सरकार की 28 एकड़ जमीन है. जमीन का कुछ हिस्सा नगर परिषद क्षेत्र में तो अधिकतर हिस्सा सत्तरकटैया प्रखंड में है. सरकार व जिला समाहर्ता द्वारा सुधी नहीं लिए जाने के कारण सरकारी जमीन का अतिक्रमण होता चला गया. अभी स्थिति यह है कि सरकारी भूखंड का लगभग पूरा प्लॉट अतिक्रमित हो चुका है. लोगों ने अवैध रूप से पक्के मकानों का निर्माण करा लिया है. कुछ जमीन यदि खाली दिख भी रही है तो दावेदारों ने उसे पक्की बाउंड्री से घेर सुरक्षित करा लिया है.
बस स्टैंड बनाने का था प्रस्ताव: 1995 से 1999 तक डीएम रहे तेजनारायण लाल दास ने इसी सरकारी भूखंड पर रेलवे की जमीन से बस स्टैंड को स्थानांतरित करने की अनुशंसा की थी, लेकिन डीएम के स्थानांतरण के बाद सरकार में दबी फाइल फिर नहीं खुल सकी.
इधर, सरकारी जमीन के अतिक्रमण का विस्तार होता चला गया. हकपाड़ा के लोगों की शिकायत पर डीएम बिनोद सिंह गुंजियाल ने मामले को गंभीरता से लिया है. डीएम के निर्देश पर एडीएम उदय कृष्ण ने सत्तरकटैया प्रखंड के सीओ को सभी सरकारी जमीन की जांच कर शीघ्र रिपोर्ट सौंपने को कहा है. एडीएम ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने पर अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी.