लंबित मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर करें निष्पादित

मुख्य सचिव के निर्देश के अनुपालन को लेकर डीएम ने की संबंधित विभागीय पदाधिकारियों के साथ बैठक, दिया दिशा निर्देश सहरसा मुख्य सचिव द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बुधवार को प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलाधिकारियों के साथ बैठक की गयी. बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, कला एवं संस्कृति विभाग, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, विधि विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, सांख्यिकी विभाग, विज्ञान एवं प्राद्योगिकी विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की वर्तमान संचालन स्थिति, प्राथमिकता के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गयी. मुख्य सचिव के विभागवार दिये गये निर्देशों के सम्यक अनुपालन को लेकर जिलाधिकारी वैभव चौधरी की अध्यक्षता में संबंधित विभागीय पदाधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन कर विभागवार प्राथमिकताओं के संबंध में अवगत कराया गया. साथ ही इसके सम्यक क्रियान्वयन के लिए निर्देशित किया. तकनीकी विभागों को असैन्य कार्य निर्माण से संबंधित लंबित योजनाओं को अविलंब पूर्ण करने का निर्देश दिया. सभी अंचलाधिकारी को राजस्व से संबंधित कार्यों ऑनलाइन म्यूटेशन, परिमार्जन प्लस, अभियान बसेरा, आधार सीडिंग कार्य के नियमित समीक्षा, पर्यवेक्षण एवं लंबित मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र निष्पादित करने का निर्देश दिया. सभी अंचलों में जमाबंदी पंजी संबंधित शेष स्कैनिंग कार्य, मापी संबंधित शेष कार्य को अविलंब पूर्ण करने का निर्देश दिया. अभियान बसेरा अभियान के तहत सभी पात्र व्यक्ति इस योजना से नियमानुसार लाभान्वित हो इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर एवं सिमरी बख्तियारपुर को राजस्व संबंधित कार्यों के नियमित समीक्षा, पर्यवेक्षण का निर्देश दिया. शनिवार को अंचल, थाना स्तर पर आयोजित होने वाले बैठक के सुचारु एवं सतत संचालन एवं प्राप्त आवेदनों को भू समाधान पोर्टल पर प्रविष्टि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. कला, संस्कृति विभाग द्वारा संचालित योजनाओं समीक्षा के क्रम संग्रहालय निदेशालय एवं सांस्कृतिक निदेशालय के तहत जिला स्तर पर लंबित योजनाओं के सम्यक क्रियान्वयन का निर्देश प्रभारी पदाधिकारी सामान्य शाखा को दिया. प्रभारी पदाधिकारी विधि शाखा को प्राप्त निर्देशों के आलोक में विशेष लोक अभियोजक संबंधित सूची अविलंब उपलब्ध कराने, एक्सक्लूसिव एक्साइज कोर्ट निर्माण संबंधित भूमि हस्तांतरण प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया. खान एवं भूतत्व विभाग के तहत जिला खनन पदाधिकारी को राजस्व समाहरण में तेजी लाने, नीलामित बालू घाटों के संचालन की नियमित समीक्षा, अवैध खनन एवं परिवहन की रोकथाम के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल एंड कमांड सेंटर एवं चेकपोस्ट स्थापना की दिशा में ठोस कारवाई का निदेश दिया. उत्पाद, मद्य निषेध विभाग के तहत उत्पाद अधीक्षक को अवैध शराब व्यापार के विरुद्ध लगातार कठोर कारवाई सुनिश्चित करने एवं पुलिस विभाग के साथ समन्वय व सूचनाओं के आदान प्रदान की आवश्यकता पर बल दिया. बैठक में डेंगू से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों की विस्तृत समीक्षा की गयी. सिविल सर्जन एवं कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत, परिषद को व्यापक स्तर पर को डेंगू रोधी दवा के छिड़काव का निर्देश दिया. सभी सरकारी अस्पतालों में डेंगू से प्रभावित व्यक्तियों के चिकित्सा के लिए पर्याप्त संख्या में बेड एवं आवश्यक चिकित्सीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.