अब सशक्त स्थायी समिति के अधीन काम करेंगे मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

नगरपालिका संशोधन विधेयक में किये गये बदलावों को वापस लेने के निर्णय के लिए महापौर ने किया आभार व्यक्त

By Prabhat Khabar News Desk | August 8, 2024 6:32 PM
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नगरपालिका संशोधन विधेयक में किये गये बदलावों को वापस लेने के निर्णय के लिए महापौर ने किया आभार व्यक्त सहरसा नगरपालिका संशोधन विधेयक 2024 में किये गये मुख्य बदलावों को वापस लेने के निर्णय के प्रति नगर निगम महापौर बैन प्रिया ने पत्र भेजकर आभार प्रकट किया है. नगर विकास मंत्री को संबोधित पत्र में महापौर ने लिखा कि इस निर्णय से सभी स्तर के प्रतिनिधियों के अधिकारों की रक्षा होगी. जिससे किसी के भी हित की अनदेखी नहीं हो सकेगी. बिहार के शहरों के समग्र विकास के लिए सभी प्रतिनिधियों का सहयोग मिलता रहेगा. नगर निगम एवं सरकार मिलकर काम कर सकेंगे एवं राज्य का द्रुत गति से विकास होगा. उन्हें पूर्ण उम्मीद है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में बिहार विकास के पथ पर अग्रसर रहेगा. मालूम हो कि नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर, नगर परिषद अध्यक्ष एवं काउंसेलर सहित सभी प्रतिनिधि के सुझाव को सकारात्मक तरीके से विचार करते किये गये संशोधनों को वापस लिया गया. नये संशोधन के अनुसार मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के पर्यवेक्षण का काम अब स्टैंडिंग कमेटी ही करेगी. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अब सशक्त स्थायी समिति के अधीन काम करेंगे. उसके अध्यक्ष के रूप में मेयर ही पर्यर्वेक्षण पर फैसला ले सकेंगे. इसके अतिरिक्त ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन, संचालन का दर एवं कार्यान्वयन नगर निकाय करेगी. सशक्त स्थायी समिति एवं बोर्ड की बैठक 15 दिनों में की जायेगी. नगरपालिका बैठक के दर्शक दीर्घा में आमजन बैठ सकेंगे एवं इसके लिए निर्धारित संख्या नगर निगम में 20 लोग, नगर परिषद में 15 एवं नगर पंचायत में 10 लोगों की तय की गयी है. अधिनियम की धारा 52(5) को वापस ले लिया गया है. इसके तहत राज्य सरकार के फैसले को नगर निगम चैलेंज नहीं कर सकती थी. बिहार राज्य और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला इकाई का समाहरणालय पर प्रदर्शन आज सहरसा बिहार राज्य और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला इकाई द्वारा अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर शुक्रवार को जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को मांग पत्र समर्पित किया जायेगा. जिला मंत्री शरद कुमार ने बताया कि महासंघ के राज्य कार्यकारिणी की बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी अगस्त क्रांति के अवसर पर शुक्रवार को जिला मुख्यालय में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को मांग पत्र समर्पित करने का निर्णय लिया गया है. जिसको लेकर समाहरणालय मुख्य द्वार पर मांग के समर्थन में प्रदर्शन आयोजित कर मांग पत्र का संलेख समर्पित किया जायेगा.

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