नयी दरों पर मिलेगी रकम
समस्तीपुर : बिहार सरकार ने किसानों के फसल क्षति की पूर्ति के लिये हर संभव मदद दे रही है. अधिक से अधिक किसानों को क्षतिपूर्ति की राशि मिले इसके लिये राज्य सरकार ने फसल क्षतिपूर्ति के लिये सभी जिलों के लिये 654 करोड़ की राशि जारी की है. इसमें किसानों के बीच 175 करोड़ की […]
समस्तीपुर : बिहार सरकार ने किसानों के फसल क्षति की पूर्ति के लिये हर संभव मदद दे रही है. अधिक से अधिक किसानों को क्षतिपूर्ति की राशि मिले इसके लिये राज्य सरकार ने फसल क्षतिपूर्ति के लिये सभी जिलों के लिये 654 करोड़ की राशि जारी की है. इसमें किसानों के बीच 175 करोड़ की राशि वितरित कर दी गयी है.
वहीं 383.54 करोड़ की राशि विभिन्न जिलों ने निकासी कर ली है. इसके साथ ही किसानों को पारदर्शिता के साथ क्षतिपूर्ति की राशि मिले इसके लिये किसानों की सूची वेबसाइट पर डाली जा रही है.
उक्त बातें बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने शनिवार को परिसदन में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही. उन्होंने कहा कि राज्य भर में 328155 के आसपास किसानों को इसका लाभ दिया जायेगा. इसके साथ ही ऐसे किसान जिनका नाम सूची से छूट गया है. उनके आवेदन पर निर्धारित अवधि तक उचित कार्रवाई की जायेगी. किसानों को नयी दरों के आधार पर रकम दी जायेगी. अधिकारियों को इसके लिये सभी दिशा निर्देश दिया गया है. सरकार किसानों क ो हितों के लिये संकल्पित है.
इस अवसर पर डीडीसी आर के शर्मा, पूर्व सांसद अश्वमेघ देवी, सदर एसडीओ सुधीर कुमार, दुर्गेश राय, डीपीआरओ प्रमोद कुमार आदि उपस्थित थे. मंत्री ने जानकारी दी कि भूकंप में राज्य सरकार की ओर से फौरन कार्रवाई की गयी.रक्सौल के माध्यम से 91 बसों के माध्यम से भूकंप में फंसे परिवारों को निकाला गया. लगभग 5 हजार परिवार इनमें शामिल थे. जिनकी ससमय देखरेख व उनके लिये इलाज व अन्य व्यवस्था राज्य सरकार ने की.
उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में सरकार ने मदद की. उक्त जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि इसमें 32 विदेशी पर्यटक भी शामिल थे. इसमें अधिकतर लोग काठमांडु, पोखड़ा आदि जगहों पर फंसे थे. इनमें अधिकतर लोग ओडीसा व पश्चिम बंगाल के निवासी शामिल थे. इनके परिवारों के पंजीकरण की भी व्यवस्था की गयी थी. साथ ही अधिकारियों की टीम भी इनकी देख रेख के लिये लगायी गयी थी.
मिट्टी धंसने से रुका वरुणा पुल का काम
वरुणा पुल के निर्माणाधीन पाये का काम मिट्टी धंसने के क ारण रुका पड़ा है. इसके लिये वैकल्पिक उपायों पर विचार की जा रही है. मंत्री ने बताया कि जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूर्ण हो इसके लिये आदेश दिया गया है. जिससे क्षेत्र में रहने वाले लोगों को इस पुल का फायदा मिल सके.