पांच सौ से अधिक पन्ने की फाइल हाजीपुर भेजी गयी
घोटाले में रेलवे कर्मी से लेकर वरीय अधिकारियों की संलिप्तता की चर्चा
समस्तीपुर : डीजल टैंकर घोटाले से संबंधित सभी संचिकाएं हाजीपुर मुख्यालय ने मंडल से तलब कर दी हैं. इस मामले में गबन की राशि बढ़ने की आशंका को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ने मामले की जांच के लिए वरीय अधिकारियों की एक कमेटी बनायी है. गुरुवार को मंडल के अधिकारियों ने लगभग पांच सौ पन्नों की संचिका हाजीपुर मुख्यालय को विशेष दूत से भेज दी है. सूत्रों पर भरोसा करें तो एक दो दिनों के अंदर इस मामले को सीबीआइ को सौंप दिया जायेगा.
चर्चा है कि इस खेल में संबंधित विभाग के कर्मी से लेकर वरीय अधिकारियों की संलिप्तता है. जांच टीम में शामिल एक वरीय अधिकारी का मानना है कि इतना बड़ा घोटाला बिना रेलवे के अधिकारी व कर्मियों को मिलाये संभव नहीं है. मंडल के समस्तीपुर समेत सभी तेल डिपो की स्टाॅक की जांच करायी जा रही है. चर्चा है कि कुछ और स्थानों पर इस तरह के खेल हुए हैं. हालांकि, अबतक के जांच में सहरसा के अलावा कहीं से तेल टैंकर कम पहुंचने का मामला सामने नहीं आया है.
इस बाबत पूछे जाने पर सीनियर डीसीएम सह मीडिया प्रभारी बीरेंद्र कुमार ने बताया कि घोटाले की बड़ी राशि को देखते हुए जीएम के निर्देश पर मामले से संबंधित सभी संचिकाओं को आज हाजीपुर भेज दिया गया.
मामले की जांच हाजीपुर मुख्यालय के अधिकारी करेंगे. जांच में जो भी रेल कर्मी अथवा अधिकारी दोषी होंगे उनपर कार्रवाई होगी. बता दें कि पिछले दिनों समस्तीपुर रेल मंडल के सहरसा स्टेशन पर डीजल खत्म होने की स्थिति में आइओसी बरौनी से शेष तेज की मांग की गयी तो बताया गया कि आपके सभी अलार्ट तेज का टैंकर भेजा जा चुका है. मामले की जांच हुई, तो पता चला कि बरौनी से चला तेरह तेल टैंकर तो सहरसा पहुंचा ही नहीं है, जबकि रेलवे ने तेल की राशि का भुगतान भी कर दिया है.
एक-दो दिनों के अंदर सीबीआइ को सौंपा जा सकता है मामला : रेलवे सूत्रों ने बताया कि घोटाले से संबंधित संचिका हाजीपुर मांगने से यह चर्चा जारों पर है कि अगले एक-दो दिनों के अंदर तेल टैंकर घोटाले की जांच सीबीआइ को सौंपी जा सकती है. सूत्रों ने बताया कि दस लाख से अधिक राशि के गबन का मामले की जांच सीबीआइ करती है. इससे इस मामले को भी सीबीआइ को देने पर हाजीपुर फैसला ले सकता है. अंदर खाने की खबर है कि समस्तीपुर मंडल प्रशासन ने मामले को सीबीआइ को देने पर हामी भर दी है.
