जॉब कार्डधारी पति-पत्नी का तोड़ा जायेगा संयुक्त खाता

भुगतान में गड़बड़ी की होगी जांच, होगा भौतिक सत्यापन

समस्तीपुर : फर्जी जॉब कार्ड पर मनरेगा योजना के तहत भुगतान प्राप्त करना अब कठिन होगा़ मजदूरों को नियमित काम उपलब्ध कराने, पलायन को रोकने व फर्जी भुगतान पर रोक लगाने के उद्देश्य से सरकार ने सभी जॉब कार्डधारी के संयुक्त खाते को निरस्त कराने का आदेश दिया है़ चाहे वह संयुक्त खाता पति-पत्नी का ही क्यों नहीं हो़ विभाग का मानना है कि इससे मजदूरों को मिले काम और उनके अनुरूप भुगतान की सही-सही जानकारी मिल सकेगी़

इसके लिए अभियान चलाकर सभी मजदूरों का आधार कार्ड बनाया जायेगा व उसे खाते से लिंक भी किया जायेगा़ ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने इस कार्य को दिसंबर माह में पूर्ण कराने का निर्देश दिया है़ डीडीसी ए. रहमान ने बताया कि मजदूरों के एकल खाता को आधार कार्ड से लिंक किये जाने पर एक साथ कई समस्याओं का समाधान होगा़ इसके लिए सभी कार्यक्रम पदाधिकारी व रोजगार सेवक को निर्देश दिया है़ वहीं मुखिया व पीआरएस की मिलीभगत से फेंक जब कार्डधारी के कार्ड में कार्य अंकित कर उसके नाम पर गलत तरीके से भुगतान को रोकने के लिए कार्डधारियों के भौतिक सत्यापन का निर्देश दिया गया है़ इसके तहत सभी कार्डधारियों के घर-घर जाकर न सिर्फ भौतिक सत्यापन किया जायेगा, बल्कि उनके द्वारा किये गये कार्य और प्राप्त भुगतान की भी जानकारी इकट्ठा की जायेगी़ ताकि फर्जी कार्ड को निरस्त कर हर हाल में गलत भुगतान को रोका जा सके़ कार्ड सत्यापन के क्रम में परिवार व मजदूरों के फोटो के साथ सत्यापित आधार कार्ड व प्रतिवेदन की एक प्रति बैंक और एक प्रति विभाग को भेजी जायेगी़ जिला स्तर पर डीडीसी को इसके नियमित पर्यवेक्षण कर लक्ष्य को पूरा कराने का निर्देश दिया गया है़

‘सूर्य ज्योति योजना’ के तहत होंगे लाभान्वित

इंदिरा आवास योजना के स्थान पर शुरू की गयी प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों को इस योजना से निर्मित सभी आवासों में शौचालय, रसोई घर की व्यवस्था तो होगी ही साथ ही केंद्र सरकार ने इसे बिजली की सुविधा से भी लैस करने की योजना बनायी है़ इसके लिए सरकार ”सूर्य ज्योति योजना’ शुरू करने जा रही है़ इसके माध्यम से लाभार्थियों को माइक्रो सोलर उपलब्ध कराया जायेगा़ ग्रामीण विकास मंत्रालय इस योजना का क्रियान्वयन विज्ञान एवं प्रौवैद्यिकी विभाग के साथ मिलकर करेगा़ जिले के करीब एक लाख लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा़ लाभार्थियों की पहचान सामाजिक आर्थिक एवं जातीय जनगणना, 2011 को आधार मान कर की गयी है़ लाभार्थियों को 1़20 लाख रुपये प्रति यूनिट की दर से सहायता राशि उपलब्ध करायी जायेगी़ इसके अतिरिक्त शौचालय निर्माण के लिए भी 12 हजार रुपये की सहायता दी जायेगी.