अनफिट कांड. कई अधिकारियों पर गिर सकती है गाज
समस्तीपुर : सेवानिवृत्ति से नौ दिन पूर्व अनफिट घोषित किये गए रेलकर्मी मामले में शुक्रवार को रेलवे बोर्ड की टीम डीआरएम कार्यालय पहुंची. बोर्ड की टीम के पहुंचने से अनफिट के खेल में शामिल अधिकारी व कर्मियों के बीच हड़कंप मच गया. तीन सदस्यीय रेलवे बोर्ड की टीम के साथ रेलवे विजिलेंस हाजीपुर के तीन अन्य अधिकारी भी थे. बोर्ड की टीम ने इस मामले में उपमुख्य अभियंता निर्माण चार के कार्यालय से अनफिट रेल कर्मी मसुदन सिंह(खलासी) से संबंधित सभी संचिकायें जब्त कर अपने साथ ले गई. टीम के सदस्यों ने उपमुख्य अभियंता निर्माण चार से भी इस मामले में घंटों पूछताछ की.
जा सकती है नौकरी
जांच के दौरान एक और चौकानेवाली बात सामने आयी है. जिस रेल कर्मी को 22 जनवरी को अनफिट घोषित किया गया था . उक्त रेलकर्मी को 28 जनवरी को छुटटी भी दी गई है. सवाल यह उठता है कि एक अनफिट रेल कर्मी फिर काम कैसे कर रहा था. हालांकि रेलवे बोर्ड की टीम की कार्रवाई के बारे में कोई भी स्थानीय अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं. डीआरएम कार्यालय में चर्चा है कि इस मामले में कई अधिकारी व कर्मियों की नौकरी जा सकती है.
रेलवे विजिलेंस हाजीपुर की टीम थी साथ
टीम ने कर्मियोें
से की पूछताछ
रेलवे बोर्ड व विजिलेंस की टीम अनफिट घोषित रेलकर्मी की सेवा से जुड़ी सभी संचिकायें अपने साथ ले गई है.इसमें रेलकर्मी के मेडिकल से जुड़ी छुटटी के अलावा अनफिट के लिए दिये गए आवेदन, आवेदन के बाद की प्रक्रिया व भुगतान से जुड़ी कागजात शामिल है. टीम के सदस्यों ने उपमुख्य अभियंता निर्माण चार के कार्यालय के कर्मियों से भी पूछताछ की.
अनफिट घोषित होने के बाद दिया गया सीएल
रेलवे बोर्ड की टीम उस समय दंग रह गई जब संचिका जांच के दौरान पाया गया है कि जिस रेल कर्मी को 22 जनवरी को अनफिट घोषित किया गया उक्त रेल कर्मी को 28 जनवरी को छुटटी भी दी गई है. रेलकर्मी मसुदन के छुटटी के आवेदन पर एक वरीय अधिकारी ने स्वीकृति का हस्ताक्षर किया है. जिससे मामला और पेंचिदा हो गया है.
उपमुख्य अभियंता निर्माण: चार के अधीन कार्यरत रेलकर्मी मसुदन सिंह(खलासी) को 31 जनवरी को सेवानिवृत होना है. लेकिन 16 जनवरी को वह अपने मूल विभाग में अनफिट होने के लिए आवेदन देता है. उसकी दिन से उसके आवेदन की संचिका मंडल के कार्मिक विभाग तक पहुंच जाती है. अधिकारी व कर्मियों ने गजब की फूर्ति दिखाते हुए संचिका पर कार्रवाई कर उसे मेडिकल विभाग को भेज देते हैं. वहां मेडिकल टीम 22 जनवरी को उक्त रेलकर्मी को अनफिट घोषित कर देती है. इस दौरान मामला खुलने पर एक फरवरी को कार्मिक विभाग वित्त विभाग को पत्र लिखकर भुगतान पर रोक लगाने को कहती है.
