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सम्राट चौधरी ने पेश किया बिहार का अब तक का सबसे बड़ा बजट, जानिए दस साल में कितना बढ़ा बजट?

वित्त मंत्री ने सम्राट चौधरी ने 2023-24 के लिए 2,78,425 करोड़ रुपए का बजट सोमवार को पेश किया है. वहीं अगर पिछले दस वर्षों के बजट के आकार को देखें दो इसमें करीब ढाई गुना तक बढ़ोतरी हुई है.

By Anand Shekhar | February 13, 2024 4:18 PM
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बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने मंगलवार को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में 2024-25 का बजट पेश किया. विपक्ष के हंगामे के बीच बिहार के डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री ने सम्राट चौधरी ने पहली बार सदन में बजट पेश किया. सम्राट चौधरी ने 2 लाख 78 हजार 425 करोड़ रुपये यानी 2.78 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया. यह राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है. इससे पहले वर्ष 2023-24 यानि चालू वित्तीय वर्ष का बजट 2 लाख 61 हजार 885 करोड़ रुपये का था. जिसके अनुसार इस बार का बजट आकार पिछले बार की तुलना में 16,540 करोड़ रुपये बढ़ाया गया है

गरीबी दर में 18.13 फीसदी की गिरावट

करीब 35 मिनट तक चले बजट भाषण में शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है. बजट में नौकरियों और रोजगार पर ज्यादा जोर दिया गया है. किसानों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं. बजट पेश करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की गरीबी दर में 18.13 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है. जबकि पूरे देश की गरीबी दर में केवल 9.89 फीसदी की गिरावट आई है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार की अर्थ व्यवस्था दूसरे राज्यों से बेहतर है. बिहार का विकाश दर 10.4 है. यह पूरे देश में सबसे अधिक है.

बजट की 63 फीसदी राशि विकास के लिए होगी खर्च

बिहार विधान सभा में 2,78,725 करोड़ का बजट पेश किया गया. जिसमें 1,78,706 करोड़ रुपए व्यय का अनुमान है. सम्राट चौधरी ने अपने बजट भाषण में कहा कि राज्य में आगामी वित्तीय वर्ष में विकास पर फोकस किया जाएगा. बजट की कुल राशि का 63 फीसदी हिस्सा विकास मद में खर्च किया जाएगा.

ढाई गुना बढ़ा बिहार का बजट

2023-24 का बजट आकार 2,78,425 करोड़ रुपए का है. वहीं अगर पिछले दस वर्षों के बजट के आकार को देखें दो इसमें करीब ढाई गुना तक बढ़ोतरी हुई है. 2023-24 में 2,61,885 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था. इससे पहले 2022-23 में 2,37,691 करोड़, 2021-22 में 2,18,303 करोड़, 2020-21 में 2,11,761 करोड़, 2019-20 में 2,00,501 करोड़, 2018-19 में 1,77,000 करोड़, 2017-18 में 1,60,000 करोड़, 2016-17 में 1,44,000 करोड़, 2015-16 में 1,20,000 करोड़, 2014-15 में 1,16,000 करोड़ का बजट पेश किया गया था.

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