छपरा(सारण) : पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा जंक्शन पर रेलवे का न्यायालय खुलेगा. इसके लिए छह करोड़ रुपये की राशि का आवंटन कर दिया गया है. उक्त बातें रेलवे सुरक्षा बल के अपर मुख्य सुरक्षा आयुक्त वीरेंद्र कुमार ने सोमवार को छपरा जंक्शन पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहीं. उन्होंने कहा कि रेलवे न्यायालय के लिए स्थल का चयन कर लिया गया है और निर्माण कार्य के लिए जल्द ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी. उन्होंने कहा कि रेलवे सुरक्षा बल यात्रियों को बेहतर सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है और इसको लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं.
उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन व ट्रेनों को क्राइम फ्री जोन बनाने की दिशा में कई निर्देश दिये गये हैं. उन्होंने कहा कि ट्रेनों में महिला यात्रियों के साथ छेड़खानी की घटना पर नियंत्रण के लिए प्रभावी उपाय किये गये हैं और महिला कोच की जांच व सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. इसके पहले उन्होंने छपरा जंक्शन का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. उन्होंने कहा कि ट्रेनों में मानव तस्करी रोकने की दिशा में भी रेलवे सुरक्षा बल ने उल्लेखनीय कार्य किया है
और मानव तस्करी करने वालों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और मानव तस्करों से मुक्त कराये गये बच्चों महिलाओं को उनके परिजनों को सौंपा गया है. उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे में सबसे अधिक सुरक्षा बल वाराणसी मंडल में तैनात किये गये हैं. उन्होंने कहा कि छपरा जंक्शन पर छह करोड़ रुपये की लागत से रेलवे न्यायालय, आरपीएफ का हाजत व रेस्ट हाउस का निर्माण कार्य शुरू कराने की योजना अंतिम चरण में है. उन्होंने सीसीटीवी कैमरे से स्टेशन की सुरक्षा- व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पूरे स्टेशन की घेराबंदी कराने की भी बात कही. उन्होंने कहा कि स्टेशन परिसर की घेराबंदी कराने के लिए प्रस्ताव लंबित है. उन्होंने सीसीटीवी कैमरे से निगरानी करनेवाले सुरक्षाकर्मियों को निर्देश दिया कि नियंत्रण कक्ष में वाकी टाकी रखें. स्टेशन की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों को भी वाकी टाकी हमेशा अपने पास रखने का निर्देश दिया.
