छपरा. नगर निगम में करोड़ों के उपकरणों की हुई खरीदारी को लेकर पार्षदों में उबाल आ गया है. पार्षदों ने इस वित्तीय अनियमितता बताते हुए, भुगतान पर रोक लगाने की मांग नगर आयुक्त से की है. साथ ही यह भी कहा है कि यदि भुगतान होता है तो नगर प्रशासन इसके लिए सीधे-सीधे जिम्मेवार होगा. नगर निगम बोर्ड के लगभग 38 पार्षदों ने एक आवेदन देकर पूरे मामले की जांच करने की मांग की है. पार्षदों ने कहा है कि जब बजट पारित नहीं हुआ है और बोर्ड की बैठक नहीं हुई है तो फिर किस नियम के तहत खरीदारी की जा रही है. वित्तीय वर्ष 2024_ 25 में किसी तरह की खरीदारी अवैध है. पार्षदों ने लगे हाथ 2023_ 24 मैं लिए गए निर्णय को लागू करने की मांग की है. तथा सभी योजनाओं पर काम शुरू कराने को कहा है.पार्षद सुशील कुमार सिंह,प्रहलाद राम, संतोष कुमार, राजा बाबू, चौधरी संजीव रंजन, आरती देवी, मीना देवी, बबिता सिंह ,निर्मला देवी, संध्या देवी, सुजीत कुमार मोर, रंजना सिंह, प्रतिमा देवी, शंभू बैठा, सुनीता देवी ,उषा देवी, सायरा खातून, संतोष कुमार, किरण देवी ,रेशमा खातून, श्वेता पांडे ,रीना कुमारी ,अनिता देवी, नाजिया सुल्तान, आसमा खातून, लालमति देवी, सोनी देवी, सीता देवी ,राजू कुमार, हेमंत कुमार, सुभी देवी, कुंती देवी, अजय कुमार वार्ड 26 ,नरगिस बानो, गुड़िया देवी, नाजिया सुल्तान, लालमति देवी आदि ने अभिलंब सभी उपकरणों की खरीदारी से संबंधित भुगतान पर रोक लगाने की मांग की है. जानकारी हो कि पार्षदों और महापौर के बीच टसल चल रही है इसका ताजा उदाहरण कुछ दिन पहले पार्षदों ने खुद बोर्ड की बैठक बुलाने की मांग नगर आयुक्त से की थी. उधर नगर आयुक्त ने उसी दिन 29 अगस्त को बैठक बुलाने की डेट रखी थी. लेकिन अब लग रहा है कि 29 की बैठक भी नहीं हो पाएगी. इधर नाराज पार्षदों को इंतजार है कि कब नगर आयुक्त अपने स्तर से डेट निश्चित कर 38 पार्षदों समेत पूरे बोर्ड की बैठक बुला रहे हैं.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
