31 तक आधार कार्ड का गैस नंबर से लिंकेज उपभोक्ताओं के लिए बनी परेशानी अबतक एक चौथाई उपभोक्ता नहीं जुड़ पाये तीन चौथाई गैस उपभोक्ता सुप्रिमकोर्ट के निर्देश के विपरीत गैस कंपनियों के फरमान से उपभोक्ता परेशानी मेंआधार कार्ड बनाने वाले कंपनियों के कर्मियों को ढूंढ़ रहे हजारों जरूरत मंद नागरिक नोट: फोटो नंबर 11 सी.एच.पी 4 है कैप्सन होगा- गैस से संबंधित खबर की तसवीर संवाददाता-छपरा (सदर). सरकार के प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम मंत्रालय के निदेशानुसार 31 सिंबर 2015 तक एलपीजी उपभोक्ताओं के द्वारा अपना नंबर आधार से नहीं जोड़वाने पर उन्हें गैस पर मिलने वाली सब्सडी के लाभ से वंचित होने की आशंका सता रही है. जबकि जिले में अभी तक महज 50 फीसदी उपभोकताओं का ही आधार कार्ड मिल पाया है. ऐसी स्थिति में अधिकतर उपभोक्ता आधार कार्ड नहीं होने के कारण परेशान है. हालांकि सुप्रिम कोर्ट द्वारा गत महीने में दिये गये अपने निर्देश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि आधार कार्ड के नाम पर किसी भी नागरिक को किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधा से आधार कार्ड के नाम पर मिलने वाली सुविधा वंचित नहंी किया जा सकता है. बावजूद विभिन्न गैस कंपनियों के द्वारा मंत्रालय का फरमान का हवाला देकर आधार कार्ड से अपने ग्राहक नंबर को लिंकेज कराने की परेशानी एक बार फिर ग्राहकों के लिए सिरदर्द साबित हो रही है. ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर गैस उपभोक्ताओं के पास आधार कार्ड अभी है ही नहीं. जिले में छ: एजेंसियों से 50 फीसदी भी नागरिकों का नहीं बना आधारजिला में आधार कार्ड बनाने के लिए नोडल पदाधिकारी सह डीडीसी कार्यालय के अधिकृत सूत्रों की माने तो 55 फीसदी नागरिकों का आधार कार्ड बन चुका है. इस कार्य के लिए छ: एजेंसियां लगायी गयी है. जिनके द्वारा हर प्रखंड में एक स्थायी आधार केंद्र के अलावा अन्य चलंत आधार निर्माण केंद्र कार्य कर रहे हैं. वहीं सरकार के द्वारा 0 से 5 वर्ष के बच्चों का आधार कार्ड बनाने के लिए विभिन्न विद्यालयों व आंगनबाड़ी केंद्रों पर अभियान चलाया जा रहा है. परंतु, इस कार्य में लगी छ: कंपनियां वेदावाद प्राइवेट लिमिटेडे, ब्लू सर्किल लिमिटेड, फ्री, फिनों, जफायर, रेलिगेयर आदि कंपनियां आधार कार्ड बनाने में लगी है. आधार कार्ड सरकार के द्वारा निशुल्क बनाने का निर्देश है. परंतु, अधिकतर आधार कार्ड निर्माण से जुड़ी कंपनियों के अधीन काम करने वाले एजेंसियों द्वारा सरकार के आदेश का उल्लंघन करते हुए प्रति व्यक्ति 20 से 25 रुपये प्रति कार्ड वसूली की जाती रही है. जिसकी शिकायतें भी मिलती रही है. आधारकार्ड से जुड़े परिवारों का सत्यापन 31 दिसंबर तकसरकार के प्रधान सचिव के निर्देश के आलोक में आर्थिक, सामाजिक तथा जातिगत जनगणना से संबंद्ध सभी रजिस्टर्ड राष्ट्रीय जन संख्या रजिस्ट्रार के नागरिकों को नागरीक पंजीयन प्रमाण पत्र देने की योजना है. ऐसी स्थिति में विभाग ने डीएम को जिला जनगणना पदाधिकारी, एडीएम को अपर जिला जनगणना पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को सहायक जिला जनगणना पदाधिकारी मनोनीत किया है. आधार कार्ड से मिलान को ले बैठक 13 दिसंबर सारण के एडीएम सह अपर जिला जनगणना पदाधिकारी राजेश कुमार ने सभी प्रखंडों के बीडीओ को निर्देश दिया है कि अबतक प्रत्येक इबी में जाकर जनगणना को आधार से जोड़ने के संबंध में सत्यापन करने के लिए कर्मियों की नियुक्ति की गयी है या नहीं. नियुक्त कर्मियों का प्रशिक्षण हुआ है या नहीं. इसस संबंधित रिपोर्ट डीएम दीपक आनंद के निर्देश के आलोक में बुलायी गयी बैठक में लेकर आने का निर्देश दिया गया है. वहीं प्रखंड स्तर पर नोडल पदाधिकारी बीडीओ सह चार्ज अफसर को अपने दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश दिया गया है जिससे इबीवार सरकारी कार्यालयों के कर्मियों को प्रतिनियुक्त प्रशिक्षण दिया जा सके. सहायक जिला जनगणना पदाधिकारी सह जिला सांख्यिकी पदाधिकारी संध्या सुरभि की माने तो एक दिसंबर से 31 दिसंबर तक नागरिकों का सत्यापन आधार कार्ड के संबंध में करना है. इसके लिए प्रगणक सरकारी कर्मियों को ही बनाकर इबीवार सत्यापन कराया जायेगा. 20 से 25 फीसदी उपभोक्ताओं का एलपीजी कनेक्शन जुड़ पाया आधार सेसारण जिले में अवस्थित विभिन्न एलपीजी गैस एजेसियों के संचालकों से संपर्क करने पर जो स्थिति सामने आयी है. उससे लगता है कि 20 से 25 फीसदी उपभोक्ताओं का ही एलपीजी कनेक्शन आधार से जुड़ पाया है हालांकि प्रतिदिन कुछ न कुछ उपभोक्ता अपने एलपीजी कनेक्शन को आधार से जुड़वा रहे है. 19031 उपभोक्ताओं में से 18 फीसदी का एलपीजी कनेक्शन आधार से लिंकेज हो पाया है. हालांकि कुछ न कुछ उपभोक्ता प्रतिदिन आधार से अपने नंबर को जुड़वाने के लिए पहुंच रहे है. कमल सिंहअधिकृत विक्रेता भारत गैस एजेंसी, छपराचार हजार 485 उपभोक्ताओं में से 13.5 फीसदी उपभोक्ताओं ने ही अभी तक अपना आधार कार्ड लाकर ग्राहक नंबर से लिंकेज कराया है. उपभोक्ता अपना आधार कार्ड बनाकर जमा करने का आश्वासन दे रहे है. श्वेता सिंहग्रामीण वितरकश्वेता गैस एजेंसी, इसुआपुर15 हजार उपभोक्ताओं में से 50 फीसदी उपभोक्ताओं ने अबतक अपना एलपीजी नंबर आधार से जुड़वाया है. हालांकि डेली अपना आधार कार्ड लेकर उपभोक्ता एजेंसी में पहुंच रहे है. जिनके पास नहीं है वे आधारकार्ड बनवाने के लिए सक्रिय है. शिवजी सिंहइंडेण गैस वितरक, सह शिवा गैस एजेंसी, छपरा जिले में अबतक 56फीसदी नागरिकों का आधार कार्ड बन चुका है. शेष नागरिकों का आधार कार्ड बनाने के लिए सभी छ: एजेंसियों को निर्देश दिये गये है. जिससे नगारिकों का निशुल्क आधार कार्ड बनाने में तेजी लाया जा सके. रविकांत तिवारीडीडीसी सह नोडल पदाधिकारी, सारण
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31 तक आधार कार्ड का गैस नंबर से लिंकेज उपभोक्ताओं के लिए बनी परेशानी
31 तक आधार कार्ड का गैस नंबर से लिंकेज उपभोक्ताओं के लिए बनी परेशानी अबतक एक चौथाई उपभोक्ता नहीं जुड़ पाये तीन चौथाई गैस उपभोक्ता सुप्रिमकोर्ट के निर्देश के विपरीत गैस कंपनियों के फरमान से उपभोक्ता परेशानी मेंआधार कार्ड बनाने वाले कंपनियों के कर्मियों को ढूंढ़ रहे हजारों जरूरत मंद नागरिक नोट: फोटो नंबर 11 […]
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