60 ट्रक मालिकों पर हुई प्राथमिकी दर्ज

अवैध उत्खन्न को ले बालू माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने उठाया बड़ा कदम

बालू की अवैध खनन तथा ढुलाई में सक्रिय माफियाओं व बिचौलियों के खिलाफ पुलिस ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की. ‘प्रभात खबर’ में 14 मार्च के अंक में छपी खबर ‘बालू खनन : दिन के उजाले का कारोबार बना रात के अंधेरे का धंधा, धड़ल्ले से हो रही तस्करी’ के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है.

छपरा (सारण) : पुलिस अधीक्षक सत्यवीर सिंह ने निर्देश पर ट्रकों से बालू की ढुलाई करनेवालों के खिलाफ गुरुवार की रात से ही लगातार अभियान चलाया जा रहा है. जिले के विभिन्न थानों में 60 ट्रकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है, जिसमें बालू का अवैध खनन, अवैध उठाव, अवैध ढुलाई, ओवर लोडिंग करने समेत कई गंभीर आरोप हैं. यह अभियान लगातार जारी है.

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के आलोक में बालू का खनन करने, उठाव करने, उठाव करने तथा ढुलाई करने पर रोक है. रोक के बावजूद माफियाओं के द्वारा बालू का अवैध उत्खनन, उठाव तथा ढुलाई हो रही है. इस अवैध धंधे में माफिया तथा बिचौलिये सक्रिय हैं. इस आशय के समाचार के ‘प्रभात खबर’ में प्रमुखता के साथ प्रकाशित होने पर एसपी ने इसे काफी गंभीरता से लिया है और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई शुरू कर दी गयी है.

60 ट्रक बालू के साथ जब्त, प्राथमिकी : पुलिस ने बालू लदे 60 से अधिक ट्रकों को जब्त किया है और सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. दर्ज मामले में ट्रक मालिक, बालू मालिक तथा चालक को नामजद किया गया है, जिसमें बालू का अवैध उत्खनन करने, अवैध ढंग से बालू का उठाव, ढुलाई, क्षमता से अधिक लदान करने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश की अवहेलना करने, सरकारी राजस्व की चोरी करने के आरोप लगाये गये हैं.

क्या है मामला : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर बालू के उत्खनन, उठाव, ढुलाई करने पर रोक लगा दी गयी है. गंगा, सरयू तथा गंडक नदी से घिरे इस जिले में बालू उत्खनन, उठाव तथा परिवहन का व्यापक स्तर पर कारोबार होता है. पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा उत्तर बिहार में बालू का निर्यात होता है और इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में बालू का बहुत बड़ा योगदान है. बालू के कारोबार से हजारों परिवार की रोजी- रोटी जुड़ी हुई है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश से बालू का कारोबार बंद कर दिया गया है. लेकिन चोरी-छिपे खनन व ढुलाई हो रही है.

विकास की ‘रफ्तार’ पर ‘बालू’ का लगा ब्रेक

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश से बालू का उत्खनन नहीं हो रहा है जिससे विकास के रफ्तार पर बालू ने ब्रेक लगा दिया है. करोड़ों रुपये की विकास योजनाएं बालू के अभाव में ठप हैं. खास कर भवन, सड़क, पुल, पुलिया निर्माण के सरकारी कार्य ठप हैं. निजी भवन के निर्माण पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है. बालू का खनन नहीं होने से सरकारी राजस्व की भी हानि हो रही है.

क्या कहते हैं अधिकारी

बालू के अवैध खनन, ढुलाई तथा उठाव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश सभी थानाध्यक्षों को दिया गया है. बालू लदे वाहनों को जब्त कर उसके मालिक, चालक, बालू मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का कड़ा निर्देश दिया गया है.

सत्यवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक, सारण