सुखद. सड़कों पर पार्किंग नहीं, जाम से मिलेगी मुक्ति

बनेगा सुसज्जित बस स्टैंड

राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने छपरा जंकशन से उत्तर रतनपुरा में उपलब्ध करायी छह एकड़ जमीन

छपरा (सदर) : अब जिलावासियों को शीघ्र ही सुसज्जित बस स्टैंड उपलब्ध होगा. राज्य सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने छपरा जंकशन से उत्तर रतनपुरा में बस स्टैंड के निर्माण के लिए केशर-ए-हिंद की छह एकड़ जमीन को उपलब्ध कराया है.

सरकार के उपसचिव ने निर्देशित पत्र में लिखा है कि प्रस्तावित भूमि समाहर्ता, सारण के संरक्षण एवं प्रबंधन में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नियंत्रणाधीन होगी.

मालूम हो कि इस स्टैंड के निर्माण के लिए तत्कालीन आयुक्त ने वर्ष 2002 में 26 जून को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को पत्र भेज कर जमीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया था. सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद जिला प्रशासन इस जमीन में सुसज्जित बस स्टैंड बनाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने की तैयारी में है.

वाहनचालकों को सुविधा शहरवासियों को राहत

छपरा शहर से सटे उत्तर रतनपुरा में सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी जमीन में बस स्टैंड बन जाने के बाद निजी बसचालकों को अपने वाहन को यत्र-तत्र खड़ा करने की मजबूरी नहीं रहेगी. वहीं, सुसज्जित स्टैंड में यात्रियों एवं वाहन से संबंधित कर्मियों को बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी. इस बस स्टैंड के बन जाने से साढ़ा, नेहरू चौक, दारोगा राय चौक, बस डिपो, श्यामचक, गांधी चौक आदि स्थानों पर यत्र-तत्र वाहनों को खड़ा करने की मजबूरी नहीं रहेगी.

साथ ही इन मार्गों में दिन के समय जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी. अभी वाहन स्टैंड नहीं होने के कारण हर प्रकार के वाहन शहर के विभिन्न मार्गों पर यत्र-तत्र खड़ा किये जाते हैं, जिससे शहरवासियों को जाम की समस्या झेलनी पड़ती है.

क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान के लिए जमीन पर निर्माण की मिली अनुमति

अब बिहार सरकार के प्रमंडल भर के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी व कर्मचारियों को प्रशिक्षण लेने के लिए पटना या अन्य जगह पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सरकार ने बिहार लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान (बिपार्ड) की स्थापना के लिए छपरा के फकुली गांव में एक एकड़ जमीन उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की है. सदर प्रखंड के फकुली गांव में अवस्थित यह जमीन केशर-ए-हिंद की है.

इस पर भूमि का नि:शुल्क अंतर विभागीय स्थानांतरण की स्वीकृति पर सरकार ने मुहर लगा दी है. इस संबंध में सरकार के उपसचिव ने प्रमंडलीय आयुक्त को पत्र भेज कर इस दिशा में अगली कार्रवाई की स्वीकृति दी है. प्रशिक्षण संस्थान के बन जाने के बाद सारण, सीवान व गोपालगंज के विभिन्न विभागों के स्थानीय पदाधिकारियों व कर्मियों को पटना जाने के बदले छपरा में ही प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी. पत्र की प्रति सारण के डीएम को भी उपलब्ध करा दिया गया है.