इधर जलनिकासी के लिए हो रही थी बैठक, उधर मूसलाधार बारिश से बदतर हुए हालात

शनिवार की दोपहर एक तरफ जहां नगर निगम के महापौर और नगर आयुक्त जलजमाव से निजात के लिए जिलाधिकारी के आदेश के तहत योजना तैयार कर रहे थे, तो दूसरी ओर बादलों के डरावने गरज के साथ झमाझम हुई बारिश ने शहर को दरिया में तब्दील कर दिया.

By Prabhat Khabar News Desk | July 6, 2024 10:17 PM

छपरा. शनिवार की दोपहर एक तरफ जहां नगर निगम के महापौर और नगर आयुक्त जलजमाव से निजात के लिए जिलाधिकारी के आदेश के तहत योजना तैयार कर रहे थे, तो दूसरी ओर बादलों के डरावने गरज के साथ झमाझम हुई बारिश ने शहर को दरिया में तब्दील कर दिया. शहर के मुख्य सड़कों से लेकर प्रशासनिक भवन, गली चौक-चौराहे पानी में ऐसे डूबे थे कि पैदल चलना तो दूर गाड़ियां मानों नदी में नाव की तरह चल रही थीं. सदर अस्पताल से लेकर न्यायाधीशों के लिए बनी जजेज कॉलोनी, आयुक्त व डीआइजी के कार्यालय सभी जगह पानी ही नजर आ रहा था. कलेक्ट्रेट का हालात कुछ इस कदर था कि जैसे नदी ने अपना रुख इस ओर ही मोड़ लिया हो. उधर सदर अस्पताल और कोर्ट परिसर में भी जलजमाव दिखा. अनुमंडल अधिकारी के कार्यालय और आवास में पानी भरा रहा. नगर निगम मुख्यालय में भी भारी जलजमाव हो गया.

गली-मोहल्ले हुए जलमग्न

बारिश ने नगर निगम प्रशासन को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इतनी साफ-सफाई के बावजूद आखिर में जल जमाव क्यों हो रहा है. बारिश के कारण शहर के मुख्य सड़कों पर जलजमाव देख लगा ही नहीं कि तैयारियों का कोई असर पड़ा हो. शहर के मौना बानगंज, दलदली बाजार, मौना बड़का दुआर, मिश्र टोली पंचायत भवन, भगवान बाजार थाना रोड, नगरपालिका चौक से छपरा कचहरी स्टेशन के तरफ जाने वाली सड़कें, काशी बाजार एवं बजरंग नगर, मौना गोला रोड, साढ़ा ढ़ाला, गुदरी बाजार, टक्कर मोड़, मासूमगंज आदि मोहल्ले में सड़कों पर घुटने तक पानी भरा रहा. सड़कें तालाब व नदी की तरह दिख रही थी.

बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय

मूसलाधार बारिश के बीच नगर निगम महापौर और नगर आयुक्त ने जल जमाव से निजात के लिए जिलाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के सुझाव के अनुसार कार्य योजना की तैयारी शुरू कर दी और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये है. नगर आयुक्त ने महापौर के हर निर्देश का पालन करने का आश्वासन दिया. वहीं महापौर ने आम जनता के हित के लिए हर संभव कदम उठाने का आदेश नगर आयुक्त को दिया. जलजमाव से निजात के लिए जितने भी सड़कों का निर्माण किया जाना था उनका निर्माण जल्द से जल्द करने के लिए आगे की कारवाई तेज करने का आदेश दिया गया.

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