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सभी सरकारी विद्यालयों को बेहतर सुविधायुक्त बनाने के लिए डीएम ने दिये निर्देश

जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं को बेहतर बनाने की दिशा में सारण जिला प्रशासन तेजी से काम कर रहा है. इस पहल के तहत डीएम अमन समीर ने शुक्रवार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों और संबंधित तकनीकी विभागों के अभियंताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. बैठक में तय किया गया कि जनवरी 2025 तक सभी योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

छपरा. जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं को बेहतर बनाने की दिशा में सारण जिला प्रशासन तेजी से काम कर रहा है. इस पहल के तहत डीएम अमन समीर ने शुक्रवार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों और संबंधित तकनीकी विभागों के अभियंताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. बैठक में तय किया गया कि जनवरी 2025 तक सभी योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अतिरिक्त वर्गकक्ष निर्माण, शौचालय निर्माण और मरम्मत, शुद्ध पेयजल, बोरिंग जैसी बुनियादी सुविधाओं से संबंधित सभी योजनाओं का क्रियान्वयन समय पर हो. उन्होंने कहा कि सभी कार्यों को स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन एलएइओ-1 व 2, भवन प्रमंडल, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग पीएचइडी और बिहार शिक्षा परियोजना के माध्यम से पूरा किया जायेगा.

25 सौ से अधिक योजनाओं का क्रियान्वयन

इस परियोजना के अंतर्गत जिले के विभिन्न विद्यालयों में लगभग 25 सौ योजनाओं पर काम किया जा रहा है. डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी कार्यों को तेज गति से पूरा करने के लिए संबंधित विभागों में तालमेल बनाये रखा जाये. पेयजलापूर्ति से संबंधित 476 योजनाओं का क्रियान्वयन पीएचइडी द्वारा किया जायेगा और इसके लिए कार्यपालक अभियंता को सभी योजनाओं की निविदा प्रक्रिया को तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया गया है.

निविदा प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश

डीएम ने सभी विभागों के कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया कि वे निविदा प्रक्रिया को अविलंब पूरा करें और कार्य प्रारंभ करें. विशेष रूप से अतिरिक्त वर्गकक्षों और नये शौचालयों के निर्माण की जिम्मेदारी भवन प्रमंडल और एलएइओ-1 एवं 2 को दी गयी है. जबकि शौचालय मरम्मत कार्य बिहार शिक्षा परियोजना के माध्यम से किया जायेगा.

31 जनवरी 2025 तक सभी योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी योजनाओं का कार्य जनवरी 2025 तक हर हाल में पूरा कर लिया जायेगा. जिलाधिकारी ने सभी विभागों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि निविदाएं क्लस्टर में निकालने हेतु 24 घंटे के भीतर कारवाई हो और सभी कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी न हो. बैठक में परिक्ष्यमान सहायक समाहर्त्ता, जिला शिक्षा पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता भवन, एलएइओ, पीएचइडी और बिहार शिक्षा परियोजना के अभियंता उपस्थित थे.

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