भारत के सबसे लंबे व बिहार के पहले डबल डेकर के निर्माण में पटना उच्च न्यायालय द्वारा जमीन के मामले में स्टे ऑर्डर बड़ी बाधा बन गया है. जिस डबल डेकर का निर्माण वर्ष 2022 के जून में पूरा हो जाना था उसकी निर्माण अवधि को तीसरी बार बढ़ाकर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने जून 2025 निर्धारित किया है. हालांकि भूस्वामियों एवं जिला प्रशासन के द्वारा डबल डेकर निर्माण के लिए अधिगृहित जमीन से स्टे ऑर्डर हटाने के लिए डेढ़ वर्ष से ज्यादा समय से पूर्व ही आपसी सहमति के बाद पेटिशन दिया जा चुका है. परंतु, अबतक संबंधित मुकदमे का नंबर नहीं आने के कारण लगभग एक किलोमीटर में डबल डेकर के निर्माण का काम शुरू ही नहीं हो पाया है. फलत: बिहार राज्य पुल निर्माण निगम तथा निर्माण कंपनी एनसीसी लिमिटेड के पदाधिकारियों के सारे प्रयास के बावजूद निर्माण का कार्य ससमय पूरा होना मुश्किल हो रहा है. बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा 411 करोड़ रुपये में इस डबल डेकर के निर्माण का अनुमान था, जिसके तहत 14 मीटर चौड़ाई में जमीन की जरूरत थी, जिससे 8 मीटर चौड़ा दोनों डेक बने तथा डबल डेकर की दोनों तरफ दो-दो मीटर चौड़ी नालियां बनीं जिससे एक नाली का उपयोग जलनिकासी के लिए तथा दूसरी नाली का उपयोग बिजली, पेयजल, गैस पाइप लाइन के बिछाने के लिए किया जा सके. इसके तहत कुल 467 पायऐं का निर्माण होना था, जिनमें अबतक 185 पाया बन कर तैयार हैं. वहीं 239 पोर्ट बीम बनाने हैं, जिनमें 148 पूरे हो चुके हैं, जबकि पाइल कैंप 148 में से 130 पूरा हो चुका है. वरीय परियोजना अभियंता के अनुसार पहले एवं दूसरे डेक की ढलाई का काम जोरों पर है. डबल डेकर का निर्माण शहर के भिखारी ठाकुर चौक से मौना चौक, नगरपालिका चौक, बस डिपो होते जिला स्कूल के उत्तरी गेट तक होना है. इसकी लंबाई 3500 मीटर है, जबकि निचले डेक की लंबाई 2600 मीटर है. गांधी चौक से लेकर भिखारी ठाकुर चौक की ओर डेक की ढलाई के साथ-साथ रैंप निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है. यही स्थिति नगरपालिका चौक से पश्चिम बस डीपो की तरफ है. परंतु, नगरपालिका चौक से पूरब सलेमपुर चौक होते मौना चौक वाली सड़क में एक किलोमीटर की लंबाई तक कोर्ट के आदेश पर काम शुरू करने पर रोक है. इस डबल डेकर के निर्माण 225 भूस्वामियों के जमीन का अधिग्रहण करना था, जिनमें 120 से ज्यादा मुख्य भूस्वामियों की जमीन का स्थायी लीज भी हो चुका है. वहीं इन भूस्वामियों द्वारा डबल डेकर के द्वारा ली जाने वाली जमीन से अपना ढाचा तोड़ कर हटा भी लिया गया है. परंतु, कोर्ट के स्टे ऑर्डर के कारण पुल निर्माण निगम चाह कर भी काम नहीं कर पा रहा है. वहीं गांधी चौक से नेहरू चौक की ओर बनने वाले रैंप के भूमि अधिग्रहण का मामला भी अभी अधूरा है जिससे उधर भी कार्य की गति धीमी है. हालांकि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अभियंता व कंपनी के तकनीकी पदाधिकारियों के द्वारा शेष क्षेत्र में दिन रात काम कराया जा रहा है, जिससे समय पर कार्य पूरा हो सके. परंतु, लंबे क्षेत्र में काम शुरू नहीं होने के कारण एक बार फिर निर्धारित समय पर निर्माण कार्य पूरा हो पायेया यह संभव नहीं दिखता.
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