सारण के डीएम अमन समीर की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय सभागार में साप्ताहिक समन्वय बैठक की गयी. डीएम ने आपदा प्रबंधन की समीक्षा करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को संभावित बाढ़ के पूर्व तैयारी करने का निर्देश दिया. उन्होंने आपात स्थिति में तैयार रहने को कहा. जरूरी उच्च स्थलों का चयन, ब्लीचिंग पाउडर, सांप काटने की दवा, हैलोजन सहित अन्य जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध रखने को कहा. डीएम ने डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव के लिए नियमित अंतराल पर सभी निकायों को क्षेत्र में फॉगिंग करने का निर्देश दिया. उन्होंने सभी नदियों के स्तर पर निगाह रखने, तटबंध और बांधों की सतत निगरानी करने को कहा. इस क्रम में नॉमिनेट किये गये स्थानीय लोगों से नियमित फीडबैक लेने और औचक निरीक्षण करने को कहा. डीएम ने उच्च न्यायालय से संबंधित लंबित वादों में अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करने एवं ससमय तथ्य विवरणी दाखिल करने का निदेश सभी पदाधिकारियों को दिया. आपदा प्रबंधन के तहत शत प्रतिशत परिवारों की संपुष्टि पोर्टल पर करने को कहा. पंचायत सरकार भवन के निर्माण की समीक्षा में कुछ पंचायतों से भूमि की उपलब्धता का प्रस्ताव अप्राप्त होने पर उन्होंने संबंधित सीओ से अविलंब भूमि चिह्नित कर प्रस्ताव भेजने तथा भूमि सुधार उपसमाहर्ता को आगामी गुरुवार तक सभी लक्षित पंचायतों में भूमि की उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट योजना के तहत लगाये जा चुके 185 ग्रामपंचायत के भुगतान पर संतुष्टि जाहिर करते हुए शेष में सोलर स्ट्रीट लाइट का भुगतान जल्द करने का निर्देश संबंधित मुखिया के माध्यम से सभी बीडीओ और बीसीओ को दिया. वहीं नये अधिस्थापना के लिए विशेष ग्राम सभा के माध्यम से स्थल चयन कर प्रशासनिक स्वीकृति के बाद जिले को कार्यादेश के लिए सूची गुरुवार तक प्रेषित करने को कहा. डीएम ने एक जुलाई से प्रभावी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तीनों नए कानून के आवश्यक प्रावधानों के संबंध में सभी एसडीएम, सीओ एवं अन्य पदाधिकारियों को अवगत होने और संबंधित कर्मियों को भी इस संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया. डीएम ने प्रत्येक पंचायत में एक खेल मैदान विकसित करने के लिए जमीन को सूचीबद्ध करने, उपलब्धता नहीं होने पर सतत लीज नीति के तहत जमीन लेकर स्पोर्ट्स क्लब के गठन का निर्देश दिया. उन्होंने सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को सप्ताह में एक दिन अनिवार्य रूप से वादों की सुनवाई करने का निर्देश दिया. बैठक में नगर आयुक्त सुमित कुमार, एडीएम शंभू शरण पांडेय, एडीएम पीजीआरओ संजय कुमार सहित सभी एसडीएम, सभी जिलास्तरीय पदाधिकारी एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी सीओ व बीडीओ आदि जुड़े थे.
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