बिहार के 175 स्कूलों के प्राचार्यों को शिक्षा विभाग ने दी चेतावनी, नहीं किया ये कार्य तो होगी कार्रवाई
Saran News: बिहार के सारण जिला के सरकारी विद्यालयों में 50,000 विद्यार्थी शक के घेरे में आ गए हैं. बिहार सरकार के ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर विद्यार्थियों का आधार नम्बर अपलोड नहीं किया गया है.
Saran News: बिहार के सारण जिला के सरकारी विद्यालयों में 50,000 विद्यार्थी शक के घेरे में आ गए हैं. बिहार सरकार के ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर विद्यार्थियों का आधार नम्बर अपलोड नहीं किया गया है. शिक्षा विभाग ने सख्ती से पेश आते हुए 175 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को चेतावनी दी है. शिक्षा विभाग ने कहा आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में बच्चों को पाठ्यपुस्तक, पोषाक, एफएलएन किट आदि लाभ से वंचित रहना पड़ेगा.
आधार नम्बर ई-शिक्षा पोर्टल पर नहीं है अपलोड
सारण जिला के 17 प्रखंडों के 175 विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को नोटिस भेजा था. जिसमें विद्यार्थियों का आधार नम्बर ई-शिक्षा कोष के पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया था. जानकारी के मुताबिक मार्च से अब तक 50,745 विद्यार्थियों का आधार नम्बर ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है. शिक्षा विभाग ने सख्ती से पेश आते हुए 175 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को चेतावनी दी है.
175 विद्यालयों को नोटिस जारी
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (समग्र शिक्षा अभियान) प्रियंका रानी ने सभी 175 प्राथमिक/मध्य/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक को पत्र भेजा है. जिसमें कहा गया है कि आपके विद्यालय के शेष बचे हुए बच्चों का ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर शत-प्रतिशत एंट्री नहीं है. आपके विद्यालय में बड़ी संख्या में बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है, यह मानने योग्य बात नहीं है.
प्रधानाध्यापकों को मिली चेतावनी
शिक्षा विभाग ने निर्देश देते हुए कहा है कि पत्र प्राप्ति के दो दिनों के अंदर सभी वर्ग शिक्षक शेष बचे हुए बच्चों का आधार कार्ड बच्चों के अभिभावक से प्राप्त करते हुए उनका पोर्टल पर शत-प्रतिशत एंट्री कराना सुनिश्चित करें. अन्यथा इस स्थिति में आपके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई करते हुए प्रपत्र ‘क’ गठित करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी.
आधार कार्ड बच्चों के लिए जरुरी
बच्चों का प्रोफाइल ई-शिक्षा कोष पर एंट्री करने का निर्देश दिया गया है. इसमें सभी बच्चों का आधार कार्ड होना अनिवार्य है, तभी उसकी प्रविष्टि ई-शिक्षा कोष पर की जा सकती है. शिक्षा विभाग ने साफ-साफ चेतावनी देते हुए कहा कि आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में बच्चों को पाठ्यपुस्तक, पोषाक, एफएलएन किट आदि लाभ से वंचित रहना पड़ेगा.