पटना. राज्य सरकार ने डाटा इंट्री ऑपरेटरों और प्रोग्रामरों की बहाली की पूरी व्यवस्था बदल दी है. अब बेल्ट्रॉन के माध्यम से सीधे इनकी बहाली की जायेगी.
किसी भी विभाग या जिला स्तरीय किसी सरकारी कार्यालय में इनकी जरूरत पड़ने पर वह सीधे बेल्ट्रॉन को अपनी मांग भेजेंगे.
इसके बाद संबंधित कार्यालय को मांग के मुताबिक निर्धारित संख्या में आपूर्ति करवा दी जायेगी. इस संबंध में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन ने सभी जिलों को लिखित आदेश जारी किया है.
सभी जिलों को कहा गया है कि इसके लिए निर्धारित फॉरमेट में ही इसे भेजें. इसका पालन सभी जिला कार्यालय को अनिवार्य रूप से करने के लिए कहा गया है.
इस नयी व्यवस्था को पूरी तरह से ऑनलाइन करते हुए पारदर्शी बनाया गया है. इसके लिए इआरपी (इंप्लाइ रिसोर्स प्लानिंग) नामक ऑनलाइन व्यवस्था तैयार की गयी है.
इसमें संविदा पर बहाल होने वाले सभी डाटा इंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर समेत अन्य सभी कर्मियों को जोड़ दिया जायेगा.
इन सभी की इंट्री सूचीबद्ध तरीके से रहेगी. किसी विभाग या कार्यालय से जितनी संख्या में लोगों की डिमांड आयेगी. इसमें बेल्ट्रॉन की तैयार सूची के मुताबिक लोगों की सप्लाइ की जायेगी.
इस इआरपी में सभी कर्मियों का पूरा रिकॉर्ड मौजूद होगा. प्रत्येक कर्मी की हाजिरी, छुट्टी, मेडिकल समेत तमाम बातों की जानकारी इस पर दर्ज रहेगी.
इसका सबसे बड़ा फायदा कर्मियों को यह होगा कि प्रत्येक महीने इनकी उपस्थिति के हिसाब से हाजिरी बनेगी और महीने के अंत में नियमित रूप से इन्हें वेतन का भुगतान होगा.
इससे पहले अब तक यह व्यवस्था थी कि जिला स्तर पर एक पैनल का गठन करके डाटा इंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर समेत अन्य की बहाली की जाती थी.
जिला स्तरीय पैनल ही डाटा ऑपरेटर समेत इसके समकक्ष की बहाली करके इसकी सूचना बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को भेज देते थे.
फिर यहां से संबंधित कर्मी को वेतन समेत अन्य सुविधाएं मिलती थी. परंतु अब इस पूरी व्यवस्था को समाप्त करके हुए इसे केंद्रीकृत कर दिया गया है. बेल्ट्रॉन के माध्यम से ही सभी की बहाली होगी. जिला डिमांड भेजेंगे और यहां से इन्हें भेजा जायेगा.
Posted by Ashish Jha
