बिहार के वित्त विभाग की प्रशासी पदवर्ग समिति ने 30,547 पदों के सृजन की मंजूरी दे दी है. उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देशानुसार इन पदों का सृजन किया गया है. इनमें सबसे अधिक 25,386 पद शिक्षा विभाग से संबंधित हैं.
शिक्षा विभाग में इतने पदों का सृजन
शिक्षा विभाग के अंतर्गत पहली से पांचवीं कक्षा विद्यालय अध्यापक के 11039 पद, छठी से आठवीं कक्षा विद्यालय अध्यापक के 5957 पद, 9वीं-10वीं विद्यालय अध्यापक के 4316 पद और 11वीं-12वीं के 4074 पद शामिल हैं. शिक्षा के बाद विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में 2338 पद, पीएचइडी में 1114 पद और श्रम संसाधन विभाग में 737 पदों का सृजन किया गया है.
मैंने मा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देशानुसार 30,547 नए पदों की स्वीकृति प्रदान किया।@NitishKumar#Vacancy #Samratchoudhary #Bihar #NitishKumar pic.twitter.com/leI9hB4tNy
— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) February 10, 2024
पीएचइडी में कार्य निरीक्षक के सभी 1114 पद
विज्ञान प्रावैधिकी में अनुदेशक, वरीय अनुदेशक, प्रधान अनुदेशक, प्रयोगशाला सहायक, वरीय प्रयोगशाला सहायक और प्रधान प्रयोगशाला सहायक के पदों का सृजन किया गया है. पीएचइडी में कार्य निरीक्षक के सभी 1114 पद हैं. श्रम संसाधन में श्रम अधीक्षक, सहायक श्रमायुक्त, उप श्रमायुक्त, संयुक्त श्रमायुक्त और अपर श्रमायुक्त के साथ ही निम्नवर्गीय व उच्च वर्गीय लिपिक, कारखाना निरीक्षक व प्राचार्य आदि की बहाली होगी.
इन विभागों में भी पद किए गए स्वीकृत
गृह विभाग में अभियंताओं के 32, अग्निशमन, लिपिक व परिचारी के 92 तथा डीएसपी से लेकर हवलदार के 209 पदों का सृजन किया गया है. इनके अलावा कृषि विभाग में माप तौल के सहायक से लेकर नियंत्रक के 63, एससी-एसटी कल्याण विभाग में कल्याण व अनुश्रवण पदाधिकारी के 47, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण में निबंधक के 20, पंचायती राज विभाग में मुख्य योजना पदाधिकारी से लेकर लिपिक व अभियंताओं के 349 पद, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में 18 तथा पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण में छात्रावास प्रबंधक के 91 पदों के सृजन की मंजूरी दी गयी है.
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इन विभागों में पदों का हुआ सृजन :
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शिक्षा – 25386
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विज्ञान प्रावैधिकी – 2338
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श्रम संसाधन – 737
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पीएचइडी – 1114
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पंचायती राज – 349
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गृह विभाग – 333
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पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण – 91
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खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण – 23
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पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग – 18
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मंत्रिमंडल सचिवालय – 04
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पथ निर्माण/वित्त – 01
