बिहार में सरकारी नौकरी के लिए दिन रात एक करने वाले छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है. बिहार सरकार ने 4,500 से भी ज्यादा पदों के सृजन को मंजूरी दी है. आपको बता दें बिहार कैबिनेट की बैठक (Bihar Cabinet Meeting) में बुधवार को गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग के आलावा पटना मेट्रो में भी बहाली की स्वीकृति मिली है.
इन पदों पर होगी नियुक्ति
राज्य सरकार जल्द ही नए नगर निकायों के गठन पुराने नगर निकायों के उत्क्रमण और पुराने नगर निकायों के क्षेत्र का विस्तार करने जा रही है. जिसके लिए बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचना का भी निर्माण किया जाएगा और कई पदों पर नियुक्तियां भी होंगी. कैबिनेट की बैठक में इस काम के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग में 4503 पदों को सृजित करने की स्वीकृति मिली है. विधि विभाग में 48 पदों को भरा जायेगा. इसके आलावा स्वास्थ्य विभाग में 403 पदों को भरने की स्वीकृति मिली है.
डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 37 पदों पर होंगी बहाली
वहीं, कैबिनेट ने आपराधिक घटनाओं के वैज्ञानिक जांच का काम जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए भी बड़ा फैसला लिया है. राज्य में 9 क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निर्माण और पद सृजन को मंजूरी दी गई. जिसके तहत 218 नए पदों का सृजन भी किया जाएगा. जिला विधिक सेवा प्राधिकार में वेब पोर्टल चलाने के लिए 37 डेटा एंट्री ऑपरेटर के स्थायी पद सृजन को भी मंजूरी दी गई.
मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के 264 पदों पर होगी बहाली
इसके अलावा मत्स्य विकास योजना के तहत मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के कुल 264 नए नियमित पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई.
IGIMS के 131 पदों का सृजन
IGIMS में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीटूट ऑफ डेंटल एजुकेशन एंड रिसर्च (Post Graduate Institute of Dental Education and Research) के लिए विभिन्न विभागों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक के कुल 131 पदों के सृजन का फैसला लिया गया.
कैंसर इंस्टीटूट के लिए 272 पदों पर नियुक्ति
IGIMS के स्टेट कैंसर इंस्टीटूट के लिए शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कुल 272 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई.
