सासाराम नगर. सशक्त स्थायी समिति ने नगर निगम के आम बजट को हरी झंड़ी दे दी है. शनिवार को मेयर काजल कुमारी की अध्यक्षता में हुई सशक्त स्थायी समिति की बैठक में 352 करोड़ रुपये के बजट पर चर्चा करने के बाद स्वीकृति प्रदान कर दी गयी. इस बजट में उन कार्यों को समाहित किया गया है, जिसपर त्योहारों के दौरान लाखों रुपये खर्च किये जाते थे. लेकिन, महज चंद दिन बाद ही वह सभी कार्य बेकार हो जाते थे. सशक्त स्थायी समिति के सदस्य राशिद अहमद, सुनिल कुमार, सारिका कुमारी और अंजू मौर्या ने चर्चा के दौरान इस मुद्दे को उठाया, जिसके बाद वार्ड संख्या-21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 38, 39 और 40 के मुख्य मार्गों का कालीकरण (बिटुमिन) करने का निर्णय लिया गया. साथ ही इन सड़कों के किनारे से गुजरने वाली नालियों को पक्की करने का भी निर्णय लिया गया है. ताकि प्रत्येक वर्ष इन सड़कों की मरम्मत करने की नौबत नहीं आए. साथ ही आवगमन सुचारू रूप से चलता रहे. निगम ने अपने बजट में शहरी क्षेत्र में नाला और नालियों के निर्माण पर 40 करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय लिया है. वहीं, अगर पूरे निर्माण कार्य की बात करें, तो निगम इनपर करीब 229 करोड़ रुपये खर्च करेगा, जिसमें पार्क निर्माण, नगरपालिका का भवन, रोड, ब्रिज, नाला-नाली, जल प्रणाली, सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था, शहर की साफ-सफाई के लिए आधुनिक संयंत्रों और मशीनरी क्रय, वाहन कार्यालय व अन्य उपकरण पर खर्च होंगे. वहीं, लोगों की सेहत बेहतर करने के लिए ओपेन जिम का निर्माण होगा, जिसपर एक करोड़ रुपये खर्च होगा. वहीं, श्मशान घाट व वेंडर जोन के लिए 11.50 करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान बजट में किया गया है. शहरी गरीबों को बुनियादी सुविधा प्रदान करने के लिए 93.11 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है. जमकर टैक्स वसूली करने की तैयारी बजट में जहां करोड़ों रुपये विकास कार्यों पर खर्च करने का प्रावधान किया गया है. वहीं, निगम ने जमकर टैक्स वसूली की रूपरेखा भी बजट में तैयार की गयी है. निगम को सबसे अधिक टैक्स शहरी क्षेत्र में जमीन व मकानों के हस्तांतरण से आने की उम्मीद है. निगम दो प्रतिशत शहरी क्षेत्र में जमीन व मकान हस्तानांतरण पर कर वसूलता है. इससे करीब 20 करोड़ रुपये आने का अनुमान किया गया है. इसके बाद होल्डिंग टैक्स के रूप में 14 करोड़ वसूली का लक्ष्य रखा गया है. हालांकि, इस बजट में वैसे लोगों को भी चिह्नित करने का प्रावधान किया गया है, जो होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं कर रहे हैं. ऐसे लोगों को चिह्नित कर नगरपालिका अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया है. साथ ही नये मकानों को होल्डिंग के दायरे में भी लाना है. इससे करीब 14 करोड़ रुपये निगम को वसूली का अनुमान हैं. वहीं, नगरपालिका के मार्केट और अन्य संपत्तियों से किराये के रूप में 1.50 करोड़ रुपये वसूली की संभावना बजट में व्यक्त की गयी है. ट्रेड लाइसेंस, सफाई शुल्क, नक्शा शुल्क, शौचालय शुल्क और जुर्माना सहित अन्य करों के माध्यम से 8.33 करोड़ रुपये आय की उम्मीद है.
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