308 निजी स्कूलों में आरटीइ के तहत नामांकन पंजीकरण आज से

सासाराम ऑफिस. 308 प्रस्वीकृत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत अलाभकारी समूह व कमजोर वर्ग के बच्चों के नामांकन के लिए द्वितीय चरण के पंजीकरण की तिथि शिक्षा विभाग ने जारी कर दी है. जारी तिथि के अनुसार 22 जुलाई से अलाभकारी समूह (डीजी) व कमजोर वर्ग (इडब्ल्यूएस) श्रेणी में आने वाले बच्चों के अभिभावक शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 31 जुलाई तक चलेगी. दो अगस्त को करीब तीन बजे तक ऑनलाइन स्कूल का आवंटन कर दिया जायेगा. तीन से 10 अगस्त तक चयनित छात्रों का सत्यापन व स्कूल में प्रवेश होगा. इसको लेकर शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने पत्र जारी किया है. पत्र में कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार (आरटीइ) अधिनियम 2009 की धारा 12(एक)(सी) के तहत शैक्षणिक सत्र 2024-25 में ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से प्रस्वीकृति प्राप्त निजी स्कूलों में अलाभकारी समूह और कमजोर वर्ग के छात्रों के ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया के प्रथम चरण में स्कूलों का आवंटन किया जा चुका है और नामांकन की प्रक्रिया चल रही है. शेष बच्चों से आवेदन प्राप्त करने के लिए द्वितीय चरण की समय सीमा निर्धारित कर दी गयी है. गौरतलब है कि जिले में प्रथम चरण में 937 बच्चों के नामांकन के लिए आवेदन आये थे. इनमें से 867 बच्चों को स्कूल आवंटित किया गया था. इनके नामांकन की प्रक्रिया चल रही है.

शिक्षा विभाग ने जारी किया क्यूआर कोड

शिक्षा विभाग ने अभिभावकों को ज्ञानदीप पोर्टल पर आवेदन के लिए जहां वेबसाइट https://gyandeep-rte.bihar.gov.in/ जारी किया है. वहीं अभिभावकों को और भी सहूलियत के लिए क्यूआर कोड जारी किया है, जिसको स्कैन कर अभिभावक अपने बच्चों का पंजीकरण ज्ञानदीप पोर्टल पर कर सकते हैं.

दोनों के लिए अलग-अलग पात्रता

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि अलाभकारी समूह व कमजोर वर्ग के लिए पात्रता मापदंड तय है. उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक समूह के ऐसे बच्चे, जिनके माता-पिता, वैधानिक अभिभावक की वार्षिक आय एक लाख रुपये तक है, वे अलाभकारी समूह में नामांकन ले सकते हैं. वहीं, कमजोर वर्ग के बच्चों के विषय में बताया कि सभी जातियों व समुदाय के बच्चे, जिनके माता-पिता, वैधानिक अभिभावक की वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम है, वे इस वर्ग में नामांकन ले सकते हैं.

छह वर्ष प्लस की आयु होना अनिवार्य

डीपीओ सर्व शिक्षा अभियान ने बताया कि यह अंतिम मौका है. इसके बाद इस सत्र में नामांकन की प्रक्रिया बंद हो जायेगी. उन्होंने बताया कि प्रस्वीकृति प्राप्त निजी स्कूलों में नामांकन के लिए अलाभकारी समूह (डीजी) व कमजोर वर्ग (इडब्ल्यूएस) के बच्चों के लिए आयु सीमा रखी गयी है. उन्होंने बताया कि एक अप्रैल 2024 तक छह प्लस वर्ष की आयु होना अनिवार्य है. यानी दो अप्रैल 2016 से एक अप्रैल 2018 के बीच जन्म लेने वाले बच्चे प्रवेश के पात्र हैं.

जन्म प्रमाणपत्र सहित अन्य कागजात की है जरूरत

डीपीओ ने बताया कि नामांकन के लिए विभिन्न प्रकार के कागजात की जरूरत है. कागजात के तौर पर जन्म प्रमाणपत्र, अस्पताल या नर्स अभिलेख, आंगनबाड़ी अभिलेख, बच्चे या अभिभावक द्वारा उम्र के लिए दिया गया घोषणा पत्र, जाति प्रमाणपत्र. आय प्रमाणपत्र. निवास प्रमाणपत्र, अभिभावक का आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, रेंट एग्रीमेंट व बिजली बिल दिया जा सकता है. निवास प्रमाणपत्र न होने की स्थिति में स्कूल में प्रवेश के तीन महीने के अंदर माता-पिता या अभिभावक अपने बच्चे का निवास प्रमाणपत्र स्कूल के माध्यम से अनिवार्य रूप से पोर्टल पर अपलोड करेंगे. माता-पिता या अभिभावक का आधार कार्ड देना होगा. नामांकन के बाद बच्चे का आधार कार्ड देना होगा. बच्चे का आधार कार्ड आवेदन के समय अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन स्कूल में प्रवेश के तीन महीने के अंदर माता-पिता या अभिभावक अपने बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य रूप से स्कूल में जमा करेंगे. स्कूल के प्रधानाध्यापक उक्त आधार को ज्ञानदीप पोर्टल पर अपलोड करेंगे. साथ ही माता पिता या अभिभावक का मोबाइल नंबर, बच्चे का अद्यतन रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा.

पांच निजी स्कूलों का कर सकते हैं चयन

डीपीओ ने बताया कि स्कूल चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन के दौरान आवेदक अपने प्रखंड में स्थित नजदीकी पांच प्रस्वीकृति प्राप्त निजी स्कूलों का चयन कर सकते हैं. दूरी के आधार पर स्कूल का आवंटन किया जायेगा. इसलिए अपने घर के नजदीक के स्कूल का चयन करें.

316 में से 308 निजी प्रस्वीकृति प्राप्त स्कूलों में ही होगा नामांकन

डीपीओ सर्व शिक्षा अभियान ने बताया कि वैसे तो जिले में कुल 316 प्रस्वीकृति प्राप्त निजी स्कूल हैं, जिनमें से सिर्फ 308 निजी स्कूलों में ही नामांकन होगा. इनमें अकोढ़ीगोला प्रखंड में 11, बिक्रमगंज प्रखंड में 28, चेनारी प्रखंड में सात, दावथ प्रखंड में आठ, डेहरी प्रखंड में 48, दिनारा प्रखंड में 11, काराकाट प्रखंड में आठ, करगहर प्रखंड में आठ, कोचस प्रखंड में 14, नासरीगंज प्रखंड में 13, नोखा प्रखंड में 18, राजपुर प्रखंड में 13, रोहतास प्रखंड में 10, संझौली प्रखंड में पांच, सासाराम प्रखंड में 71, शिवसागर प्रखंड में 16, सूर्यपुरा प्रखंड में पांच व तिलौथू प्रखंड में 12, नौहट्टा में दो निजी स्कूल शामिल हैं. उन्होंने बताया कि करगहर प्रखंड में एक, कोचस में एक, चेनारी में एक व सासाराम में एक अल्पसंख्यक हैं. ऐसे में इन स्कूलों में इस माध्यम से नामांकन नहीं हो सकता. वहीं, कोचस में एक, राजपुर में एक और डेहरी में दो प्रस्वीकृति प्राप्त स्कूल बंद हो चुके हैं.

लॉटरी के माध्यम से होगा स्कूल का आवंटन

डीपीओ ने बताया कि स्कूल का आवंटन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से पारदर्शी प्रक्रिया से किया जायेगा. दिव्यांग बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए पांच प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं. स्कूल के आवंटन में तुलनात्मक रूप से नजदीक रहने वाले छात्र-छात्राओं को प्राथमिकता दी जायेगी.