बासगीत पर्चा मिल गया, पर आवास निर्माण के लिए करना होगा इंतजार

सासाराम सदर. जिला प्रशासन ने हाल ही में जिले के 2502 भूमिहीन परिवारों को आवास बनाने के लिए बासगीत सह बंदोबस्ती का पर्चा दिया था, जो जिले के लिए एक दिन में सबसे अधिक पर्चा बांटने का रिकॉर्ड बन गया है. लेकिन, अभी पर्चाधारी भूमिहीन परिवारों को आवास निर्माण के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि करीब पिछले दो वर्षो से जिला प्रशासन पीएम आवास योजना के लिए किसी भी नये लाभुक का चयन नहीं किया है. इससे पहले से ही जिले के सैकड़ों भूमिहीन अब तक आवास निर्माण के ताक में बैठे हैं. ऐसे में फिलहाल 2502 पर्चाधारी परिवारों के आवास निर्माण के लिए अभी इंतजार करना पड़ सकता है. गौरतलब है कि बीते चार सितंबर को जिला प्रशासन ने भूमिहीनों के प्रति तत्परता दिखाते हुए एक दिन में जिले के 2502 भूमिहीनों के बीच जमीन बंदोबस्ती का पर्चा बांटा था. इसको लेकर प्रशासन की ओर से जिले के सभी प्रखंड सह अंचल कार्यालय में शिविर का आयोजन किया गया था. जहां शिविर में अभियान बसेरा-2 के तहत जिले के कुल 2502 भूमिहीन परिवारों को बंदोबस्ती पर्चा बांटा गया. इसके बाद अब जिला प्रशासन को उक्त बंदोबस्ती पर्चा मिलने वाले लाभुकों की भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना व मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभ से जोड़ना है. यानी जिला प्रशासन की ओर से उक्त संख्या में लाभुकों का आवास बनाने के लिए आवास योजना का लाभ दिये जाने की कार्ययोजना तैयार करनी है. लेकिन, प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति बता रही है कि फिलहाल में पर्चाधारियों को अपने नये आवास निर्माण के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा.

यह है पीएम आवास योजना की स्थिति :

संबंधित विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 में सरकार की ओर से पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत जिले में 36280 लोगों को पक्के मकान बनाने के लिए लक्ष्य निर्धारित की गयी थी. इसमें से 35772 गरीब लोगों को इस योजना के तहत मकान बनाने के लिए स्वीकृति मिली थी. लेकिन, स्वीकृति मिलने के बाद भी हजारों लाभुक अब तक इस योजना के लाभ से वंचित है. इस तरह से वित्तीय वर्षों में पीएम आवास योजना के लिए स्वीकृत 35772 लाभुकों में से 32763 लाभुक को ही इस योजना के तहत पक्के मकान बनाने का सपना साकार हुआ है. जबकि शेष करीब दो हजार गरीब लोग अब तक इस योजना के लाभ से वंचित है. साथ ही 11 सौ से अधिक भूमिहीन लाभुकों को आवास बनाने के लिए अब तक भूमि उपलब्ध नहीं करा पायी है, जिसके कारण उक्त संख्या में भूमिहीन लाभुकों इस योजना से वंचित है.

भूमि उपलब्ध कराने के लिए कई बार अंचलाधिकारियों को मिला है निर्देश :

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत चिन्हित भूमिहीन गरीब लोगों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए कई बार डीएम की ओर से जिले भर के अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है. बावजूद, अधिकांश अंचल के सीओ भूमिहीनों को आवास बनाने के लिए भूमि उपलब्ध कराने के प्रति सक्रिय नहीं दिखे. इससे हजारों भूमिहीन लाभुकों के बीच अब तक समस्या बरकरार है. अब देखना हो कि फिलहाल में बांटे गये बासगीत पर्चा के बाद भूमिहीन परिवारों को कब तक उन्हें भूमि पर दखल व पक्का आवास निर्माण होता है. ये आने वाले कुछ ही समय में पता चल जायेगा.