पटना जिला के विभिन्न थानों में भारी मात्रा में जब्त, लावारिस और बरामद किये गये वाहनों को पटना सदर अंचल के मौजा दुजरा दियारा में ही रखा जायेगा. थानों में रखे गये सभी वाहनों को एक ही स्थान पर रखने की व्यवस्था होगी. इस स्थल की बाउंड्री भी करायी जायेगी और साथ ही वाहनों को सिलसिलेवार रखा जायेगा. पटना हाइकोर्ट के आदेश को पालन कराने को लेकर कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है. अब दुजरा दियारा में थानों में रखे गये वाहनों के रखने के लिए 18 एकड़ जमीन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा मुफ्त में गृह विभाग को अंतरविभागीय हस्तांतरण की स्वीकृति दी गयी.
कैबिनेट ने कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय सबौर के आधारभूत संरचना निर्माण कार्य के लिए 72.32 करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति दी है. चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में पांच करोड़ की निकासी और व्यय करने की स्वीकृति दी गयी. सहायक इंजीनियर अब एक लाख की जगह 25 लाख की योजना की तकनीकी स्वीकृति दे सकेंगे जबकि कार्यपालक अब 3.5 लाख की जगह पर 50 लाख तक की योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति देंगे.
कैबिनेट ने राज्य योजना के तहत तालाब मत्स्य विकास एवं जीर्णोद्धार के तहत मीठापुर स्थित मत्स्य अनुसंधान तथा मत्स्य प्रशिक्षण सह प्रसार केंद्र परिसर में कुल 54 करोड़ 35 लाख की लागत से मत्स्य विकास भवन का निर्माण योजना की स्वीकृति दी गयी. बागवानी विकास कार्यक्रमों के तहत राज्य स्कीम मद से मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति और चालू वित्तीय वर्ष में 43 करोड़ 59 लाख की निकासी और खर्च की स्वीकृति दी गयी.
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कैबिनेट द्वारा दो निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति दी गयी. इसमें मेसर्स ब्रजेंद्र कुमार बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड को बाढ़, मोकामा को 80 केएलपीडी क्षमता के इकाई की स्थापना के लिए 104 करोड़ के निजी पूंजी निवेश की स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट ने मेसर्स मैश एग्रो फुड्स लिमिटेड ठाकुरगंज, किशनगंज को 50 हजार टन प्रति वर्ष क्षमता का इंटीग्रेटेड बोभाइन मीट एक्सपोर्ट प्लांट की स्थापना के लिए कुल 4500 लाख की लागत से निजी पूंजी निवेश एवं वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गयी
