पटना. विधान परिषद में राधाचरण साह के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब देते हुए जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि इंद्रपुरी में नये डैम के निर्माण में झारखंड के असहयोगात्मक रवैये देखते हुए राज्य सरकार केंद्र से हस्तक्षेप करने का आग्रह करेगी.
योजना का पीपीआर केंद्र के पास है. झारखंड की सहमति नहीं मिलने से मंजूरी नहीं हो रही है. झारखंड ना तो सहमति दे रहा है और ना ही बिहार से वार्ता करने को लिखे गये पत्र का जवाब. ऐसे में अब केंद्र के हस्तक्षेप के बिना मामला दुरुस्त नहीं होगा.
मंत्री ने कहा कि पीपीआर की मंजूरी की उम्मीद में राज्य सरकार ने डीपीआर बनाना भी शुरू कर दिया है. काफी काम हो गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद 2017 में ही स्थल का निरीक्षण किया था. पीपीआर को मंजूरी मिलते ही डीपीआर केंद्र के पास भेज दिया जायेगा.
बिहार के सड़कों की स्थिति देश में बेहतर है. किसी भी अन्य देश से भी तुलना में यहां सड़कों पर अधिक काम किया गया है. आज सड़कों की बेहतर स्थिति, बिजली की बेहतर स्थिति के कारण की उद्योग लगाने, निवेश लाने की बात कही जा रहा है.
गुरुवार को विधान परिषद के बाहर जल संसाधन व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री संजय झा ने ये बातें कही. उन्होंने कहा कि अगर आप 15 वर्ष पहले की हालात से अब की तुलना करते हैं तो आपको पता चल जायेगा कि बिहार में सड़कों पर कितना काम हुआ है.
Posted by Ashish Jha
