Loading election data...

रेलमार्ग के लिए अभी और करना पड़ेगा इंतजार

राज्य सरकार विशेष प्रयोजन योजना में भारतीय रेल के साथ भागीदारी सुनिश्चित काे ले फंसा उक्त रेलमार्ग शिवहर : केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने सितंबर माह में खुलासा किया था कि, जब तक राज्य सरकार विशेष प्रयोजन योजना में भारतीय रेल के साथ भागीदारी सुनिश्चित नहीं करने पर शिवहर रेल निर्माण को इसमें […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 29, 2015 5:48 AM

राज्य सरकार विशेष प्रयोजन योजना में भारतीय रेल के साथ भागीदारी सुनिश्चित काे ले फंसा उक्त रेलमार्ग

शिवहर : केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने सितंबर माह में खुलासा किया था कि, जब तक राज्य सरकार विशेष प्रयोजन योजना में भारतीय रेल के साथ भागीदारी सुनिश्चित नहीं करने पर शिवहर रेल निर्माण को इसमें शामिल नहीं करेगी. तब तक फिलहाल शिवहर को रेललाइन से जोड़ना संभव नहीं है.
स्थानीय सांसद रमा देवी द्वारा मोतिहारी-सीतामढ़ी बारास्ता शिवहर रेललाइन के निर्माण के लिए भेजे गए पत्र के जवाब में उन्होंने इसका खुलासा किया है. सांसद को भेजे गए पत्र में उन्होंने कहा है कि मोतिहारी-सीतामढ़ी बारास्ता शिवहर 76 किलोमीटर रेल परियोजना को शीघ्र पूरा करने संबंधी पत्र के आलोक में मामले की जांच की गई,
जिसमें पाया गया कि वित्तिय वर्ष 2006-07 में मोतिहारी-सीतामढ़ी बारास्ता शिवहर 76 किलोमीटर नयी रेल परियोजना का निर्माण कार्य 211 करोड़ रुपये के अनुमानित लागत पर स्वीकृत किया गया था. यह कार्य पूर्व मध्य रेल के अंतर्गत है. जिसका मुख्यलय हाजीपुर है. इस समय यह कार्य प्रारंभिक चरण में है. अभी तक अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण कार्य पूरा हुआ हुआ है व तीन गांवों के लिए भूमि अधिग्रहण योजना प्रस्तुत कर दी गई है.
मार्च 2015 तक इस पर 4.41 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है. चालू वित वर्ष में 10 लाख रुपये परिव्यय की व्यवस्था की गई है. परियोजना के लिए विस्तुत अनुमान को अंतिम रूप दिया जा रहा है. चालु परियोजनाओं की लंबी सूचि व संसाधनों की सीमित उपलब्धता के कारण इस परियोजना के लिए प्रर्याप्त आवंटन नहीं.
किया जा सका है. मंत्री ने पत्र में कहा है कि उनके द्वारा ऐसी परियोजना के लिए मुख्यमंत्री से विशेष
प्रयोजन योजना बनाने में भारतीय रेल के साथ भागीदारी का अनुरोध किया है. उधर सांसद रमा देवी ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में उक्त रेलमार्ग को ले केंद्र सरकार को ध्यान आकृष्ट कराया जाएगा.

Next Article

Exit mobile version