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नप का टैक्स डकारने में लगा है सरकारी महकमा

राजस्व हानि. बकाया वसूलने में विभाग का छूट रहा पसीना शिवहर : नगर पंचायत जहां सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा है. राशि के अभाव में नगर पंचायत को मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करा पा रहा है. वहीं इसके टैक्स का 50 लाख से अधिक की राशि सरकारी महकमा डकारने पर लगा है. टैक्स […]

राजस्व हानि. बकाया वसूलने में विभाग का छूट रहा पसीना

शिवहर : नगर पंचायत जहां सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा है. राशि के अभाव में नगर पंचायत को मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करा पा रहा है.
वहीं इसके टैक्स का 50 लाख से अधिक की राशि सरकारी महकमा डकारने पर लगा है. टैक्स दारोगा राशि की वसूली के लिये सरकारी कार्यालयों का चक्कर लगा कर थक चुका है. हालांकि अनुमंडल कार्यालय इस मामले में पाक साफ है. उसके उपर वित्तीय वर्ष !5-16 तक कोई टैक्स बकाया नहीं हैं. टैक्स दारोगा नथुनी चौधरी की माने तो व्यवहार न्यायालय पर 81065 हजार रुपये बकाया है.
उक्त राशि में वर्ष 13-14 से 15-16 तक की राशि शामिल है. इस संस्थान के लिए प्रतिवर्ष 16213 रुपये का टैक्स निर्धारित है. नगर पंचायत के वार्ड 15 स्थित समाहरणालय पर भी नगर पंचायत का टैक्स बकाया है. समाहरणालय पर वित्तीय वर्ष 15-16 तक 47706 रुपये की राशि बकाया है. आरक्षी अधीक्षक के ऑफिस व कार्यालय दोनों मिलाकर 13310 रुपये की राशि बाकी है.
इसे बकायेदार में उपविकास आयुक्त का आवास व एडीएम आवास भी शामिल है. उपविकास पर वर्ष 2013-14 तक 3872 व वित्तीय वर्ष 15-16 का 968 रुपये व एडीएम आवास पर 11960 वित्तीय वर्ष 14-15 का व 15-16 का 2990 रुपये बकाया है. जिला परिषद भी नगर पंचायत का बकायेदार है. इसके उपर 9115 रुपये की राशि बकाये के रूप में लंबित है.
डीएसपी आवास व डीसीएलआर आवास भी इसके घेरा से बाहर नहीं है. इनपर भी नगर पंचायत का बकाया है. डीएसपी आवास पर 9095 व डीसीएलआर आवास पर 29240 रुपये बकाये हैं. उक्त राशि वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक की है. जिसका भुगतान आज तक नहीं किया जा सका है.
गांधी भवन, निरीक्षण भवन पर भी नगर पंचायत का टैक्स बकाया है. जिसका भुगतान नहीं किया जा सका है. निरीक्षण भवन वार्ड 09 पर 7910 व गांधी भवन पर 17630 की राशि लंबित है. बीएसएनएल कार्यालय पर वर्ष 2013-14 में 11442 रुपये की राशि लंबित था. जिसका भुगतान आज तक नहीं किया जा सका है. उक्त राशि बढ़कर 2015-16 में 19070 पर पहुंच गयी है.
इसके अतिरिक्त अन्य सरकारी संस्थानों व स्कूलों पर भी नगर पंचायत का टैक्स बकाया है. स्कूलों में नवोदय विद्यालय,मदरसा वार्ड 14, आदर्श मध्य विद्यालय,नवाब उच्च विद्यालय भी शामिल है. इन विभागों पर टैक्स की राशि लंबित रहने से नगर पंचायत के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है.

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