12 हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायत को मिलेगा नगर पंचायत का दरजा

75 प्रतिशत आबादी का गैर कृषि कार्य में होना आवश्यक प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरीSpies In Mauryan Dynasty : मौर्य काल से ही चल रही है ‘रेकी’ की परंपरा, आज हो तो देश में मच जाता है बवालRajiv Gauba : पटना के सरकारी स्कूल से राजीव गौबा ने की थी पढ़ाई अब बने नीति आयोग […]

75 प्रतिशत आबादी का गैर कृषि कार्य में होना आवश्यक

डुमरा : 12 हजार की आबादी वाले पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा देने का निर्णय सरकार ने लिया है. सरकार के निर्देश को अमलीजामा पहनाने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई भी आरंभ कर दी गयी है.

इस क्रम में अधिकारियों को नगर पंचायत का दर्जा देने से संबंधित जानकारी देने के लिए सोमवार को समाहरणालय के सभाकक्ष में डीएम राजीव रौशन की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया. जिसमें डीएम ने अधिकारियों को बिहार नगरपालिका अधिनियम की जानकारी दी. बताया कि 12 हजार की आबादी वाले वैसे ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाना है. हालांकि वैसे ही पंचायतों को नगर पंचायत का दर्जा दिया जायेगा,

जहां की 75 फीसदी आबादी गैर कृषि कार्य में लगे हैं.

इसके बाद ऐसे क्षेत्र के विकास की रूपरेखा नगर विकास विभाग तय करेगी. डीएम ने सभी बीडीओ को नगर निकाय घोषित किये जाने को लेकर आवश्यक सूचनाओं से संबंधित प्रतिवेदन दो दिनों के अंदर सामान्य प्रशाखा में सौंपने का आदेश दिया.

16 बिंदुओं पर रिपोर्ट : बैठक में बताया गया कि नगर निकाय में सम्मिलित किये जाने वाले गांवों का नाम उस शहर के नाम के साथ दर्ज करना है. साथ हीं उसका क्षेत्रफल व चौहद्दी का विस्तृत विवरण देना है. वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार, जनसंख्या का घनत्व, गैर कृषि कार्यों पर आधारित जनसंख्या, उसका संसाधन व आय का श्रोत समेत अन्य सूचनाएं शामिल है.

पुपरी को नगर परिषद बनाने की कवायद :

बताया गया कि पुपरी नगर पंचायत को नगर परिषद का दर्जा दिया जाना है. इसके लिये प्रशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. नपं पुपरी के कार्यपालक अधिकारी को निर्देश दिया गया कि नपं क्षेत्र के आसपास का ग्राम पंचायत जो 12 हजार की आबादी पूरी करने के साथ-साथ गैर कृषि कार्यों में संलग्न होने की अहर्ता पूरा करता है, उसका सर्वे कर प्रतिवेदन उपलब्ध करायें.

बीडीओ को निर्देश :

डीएम ने सभी बीडीओ को पंचायत चुनाव में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को शपथ ग्रहण निर्धारित अवधि में कराने व प्रखंडों में लंबित सभी योजनाओं को जून माह तक पूरा करने का निर्देश दिया. संभावित बाढ़ को लेकर प्रखंड स्तर पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने व सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत लाभुकों का खाता बैंक से लिंक कराने का काम एक सप्ताह में पूरा कराने का भी निर्देश दिया. मौके पर डीडीसी ए रहमान व एडीएम हरिशंकर राम समेत दर्जनों अधिकारी मौजूद थे.