Bihar News: बिहार सरकार ने सरकारी कार्यालयों के काम को आसान बनाने के लिए अहम फैसला लिया है. फाइलों के त्वरित निपटारे और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सभी सरकारी कार्यालयों में अब प्रदेश सरकार की ओर से पेपरलेस व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है. जानकारी के अनुसार, समाहरणालय से लेकर अंचल कार्यालय तक की सभी फाइलें अब कंप्यूटरीकृत होंगी. प्रदेश के तमाम जिलों में ई-ऑफिस परियोजना 1 फरवरी 2025 से शुरू की जाएगी. इसके लागू होने से सरकारी कार्यालयों में काम का निपटारा तेजी से होगा.
सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस की तैयारी
इस ई-ऑफिस परियोजना के तहत सभी सरकारी कार्यालयों के प्रभारी पदाधिकारियों और कर्मियों को यूजर आईडी जारी कर दी गई है. समाहरणालय, अनुमंडल, प्रखंड और अंचल कार्यालयों में फाइलों की मेंटेनेंस और काम अब ई-ऑफिस प्रणाली से होगा. इसको लेकर शिवहर जिले में तीन दिवसीय ट्रेनिंग प्रोगाम आयोजित किया गया, जिसमें कर्मचारियों को नई प्रणाली का उपयोग सिखाया गया.
तीन चरणों में पूरा हुआ ट्रेनिंग प्रोग्राम
शिवहर में आयोजित ट्रेनिंग प्रोग्राम में बिहार सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मास्टर प्रशिक्षक आनंद प्रकाश मिश्रा मंजय और आशुतोष कुमार भास्कर ने कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया. समाहरणालय सभागार और डॉयट में सभी कार्यालयों के प्रभारी पदाधिकारियों और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को ई-ऑफिस के सफल संचालन के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान की गई.
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1 फरवरी से लागू हो जाएगी ई-ऑफिस परियोजना
डीपीआरओ आफताब करीम ने इस बात की जानकारी दी कि मुख्य सचिव के निर्देशों के अनुसार, 1 फरवरी 2025 से सभी सरकारी कार्यालयों में ई-ऑफिस परियोजना पूरे राज्य में लागू कर दी जाएगी. इससे न केवल सरकारी कार्यप्रणाली में सुधार होगा, बल्कि फाइलें लंबे समय तक लंबित नहीं रहेंगी.
