इ गवर्नेंस के जरिये अब पंचायतों में ही निबटेंगे आवश्यक कामकाज
जिले में 117 किमी बिछेंगे नये ओएफसी वायर
शेखपुरा : जिले के सभी 54 पंचायत इंटरनेट की ब्रॉडबैंड सेवा से जुड़ेगा. इसके लिए नेशनल ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का कार्य जारी है. इ गर्वनेंस की महत्वाकांक्षी योजना को लेकर सभी 54 पंचायतों में महत्वाकांक्षी योजना को लेकर सभी 54 पंचायतों में काम किये जायेंगे. लगभग 117 किमी लंबी ऑप्टिकल वायर बिछाने के कार्य से 50 पंचायतों को जोड़ा जायेगा.
जबकि विशेष मानकता के आधार पर चार पंचायतों को सीधे सेटेलाइट सेवा के जरिये जोड़ा जायेगा. इ गर्वनेंस की महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्रमाणपत्र,आवेदन,सामाजिक सुरक्षा आवेदन,कृषि, निर्वाचन समेत अन्य सरकारी कामकाज का निबटारा ग्राम पंचायत मुख्यालय से ही सुनिश्चित कराया जायेगा. इसके साथ ही जिला मुख्यालय अथवा राज्य स्तर पर मरीजों के टेली मेडिसीन सेवा के जरिये उपचार लाभ दिया जायेगा.
पंचायत स्तर पर ब्रॉडबैंड सेवा भाया टेलकॉम की सुविधा पंचायत भवन अथवा वैकल्पिक भवनों में होगा. इस सुविधा के जरिये ग्रामीण क्षेत्रों में इ गर्वनेंस की क्रांति के लिए भले सरकार पहल कर रही हो, परंतु केंद्र सरकार के इस योजना में स्थानीय सरकारी तंत्र की व्यवस्था चुनौतियां और मुश्किलें खड़ी कर रहा है.
क्या है योजना
जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड नेटवर्क सुविधा के जरिये सरकार की अधिकांश योजनाओं को सीधे लाभुकत से जोड़ने का क्रांतिकारी कदम होगा. इस आधुनिक व्यवस्था के सूचना का आदान-प्रदान के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और कृषि समेत अन्य योजना को सीधे लाभुक तक पहुंचाया जा सकेगा.
इस सुविधा में खास बात यह होगी की सरकार की योजनाओं के लिए लाभुक चक्कर लगाने को विवश होंगे और ना ही बिचौलयों की चांदी कट सकेगी. संसाधन पूर्ण पंचायत स्तरीय केंद्र जो लोगों के लिए वरदान साबित होगा.
117 किमी ओएफसी वायर
जिले में इस नई और आधुनिक व्यवस्था के लिए ओएफसी वायर बिछाया जायेगा. फिलहाल इस योजना के तहत केवल बिछाने का कार्य शेखोपुरसराय, चेवाड़ा एवं बरबीघा प्रखंड में किया जा रहा है.
वर्ष 2014 में शुरू इस योजना में तीनों प्रखंडों में वायर बिछाने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है. इस योजना का क्रियान्वयन बीबीएनएल कंपनी के द्वारा किया जा रहा है. वैसा एकलौता पंचायत जिसके लिए पांच किमी की दूरी में केवल बिछानी होगी उसे सेटेलाइट से जोड़ा जायेगा.
क्या हैं मुश्किलें
जिले में क्रियान्वित इस महत्वाकांक्षी योजना में स्थानीय प्रशासन की असहयोगात्मक रवैया परेशानी का सबब बन गया है. भारत सरकार के इस योजना के एक तरफ जहां केवल बिछाने का काम किया जा रहा है.
वहीं दूसरी ओर विकास योजनाओं में बिना किसी सूचना के ही खुदाई कर अक्सर ओएफसी वायद काट दिये जाते हैं. ऐसे में केंद्र की योजना पर राज्य सरकार के द्वारा पानी फेर देना माना जा रहा है.
