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इंदिरा आवास के आवंटन में गड़बड़ी

बेऩ : सरकार भले ही बिचौलियों व भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाने के लिए लाख दावे करे पर बेन प्रखंड में अधिकारियों, इंदिरा आवास सहायकों, पर्यवेक्षकों व बिचौलियों के गठजोड़ के सामने प्रयास असफल हो जाती है. प्रखंड के बारा पंचायत में इंदिरा आवास के आवंटन में कुछ ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है. इंदिरा […]

बेऩ : सरकार भले ही बिचौलियों व भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाने के लिए लाख दावे करे पर बेन प्रखंड में अधिकारियों, इंदिरा आवास सहायकों, पर्यवेक्षकों व बिचौलियों के गठजोड़ के सामने प्रयास असफल हो जाती है.

प्रखंड के बारा पंचायत में इंदिरा आवास के आवंटन में कुछ ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है. इंदिरा आवास का लाभ ले चुके लाभर्थियों एवं पक्का मकान वालों को नजराने के बल पर इंदिरा आवास पर्यवेक्षक द्वारा इंदिरा आवास का लाभ दोबारा दिया गया है.

सूत्रों ने बताया कि मोटी रकम के आधार पर इंदिरा आवास का लाभ ले चुके बारा गांव के कई लोगों को दोबारा इंदिरा आवास दिया गया है.

बताया जाता है कि बारा गांव निवासी रामस्वरूप पासवान के पुत्र उमेश पासवान क्रमांक 35, संजु देवी पति मंगल रविदास क्रमांक 173, पूनम देवी पति कैलाश रविदास क्रमांक 235, आशा देवी पति रामजी पासवान क्रमांक 334 और धोबड़ी गांव के चिंता देवी पति महेश पासवान क्रमांक 225, पूजा देवी पति मौली पासवान क्रमांक 322 समेत कई लोगों को फिर से इंदिरा आवास दिया गया है.

सूत्रों ने बताया कि किरण देवी पति संजु रविदास नाम का कोई भी व्यक्ति बारा गांव में नहीं है. फिर भी किरण देवी के नाम पर दूसरी महिला को खड़ा कर राशि की निकासी कर ली गयी है.

सूत्र बताते हैं कि किस्त का भुगतान किये जाने के समय प्रत्येक लाभार्थी को मिलने वाली राशि 10 से 15 हजार रुपये की कटौती पर्यवेक्षक द्वारा कर ली जाती है. इतना ही नहीं बल्कि इंदिरा आवास के पर्यवेक्षकों द्वारा इंदिरा आवास के लाभुकों को शोषण किया जा रहा है और तो और ऐसे मामले सत्य पाये जाने के बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है.

वहीं मुखिया पति सुनील कुमार का कहना है कि यदि दोषियों पर कार्रवाई की जाय तो कई लोग सलाखों के अंदर पहुंच जायेंगे. इस पंचायत के मुखिया वंदना सिन्हा कहती है कि उनके पंचायत में बीपीएल धारकों को इंदिरा आवास का आवंटन तो पूर्व ही किया जा चुका है. यदि पुन:

उन्हीं लोगों को इंदिरा आवास दिया जा रहा है तो यह इंदिरा आवास पर्यवेक्षक के द्वारा मनमानी है़ वहीं इस संबंध में बीडीओ रमेश कुमार ने बताया कि वर्ष 2015-16 के लाभार्थियों के खाते में राशि का हस्तांतरण नहीं किया गया है. यदि लाभ ले चुके लाभार्थी एवं पक्का मकान वालों को दी रही है तो जांच किया जायेगा और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी.

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