शेखपुरा : नव चालू वित्तीय वर्ष में धान अधिप्राप्ति को सरल और सुगम बनाने में अधिकारी जुट गये हैं. हालांकि धान अधिप्राप्ति का कार्य 25 नवंबर से ही शुरू किया जाना था. परंतु धान बेचने वाले किसान के सूची तैयार करने के कठिन और अव्यवाहारिक प्रक्रिया के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था.
डीडीसी निरंजन कुमार झा ने धान अधिप्राप्ति को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में सभी बीडीओ,सीओ के साथ-साथ एसएफसी व सहकारिता विभाग के अधिकारी मौजूद थे. सरकारी सूत्रों के अनुसार इस बैठक में डीडीसी ने धान खरीद को सरल बनाने के लिए अधिकारियों के साथ मंत्रणा की. बताया कि धान की अधिप्राप्ति पूरी तरह पारदर्शी होनी है. इस प्रक्रिया में गड़बड़ी करने वाले को दंड का भागी होना होगा. गड़बड़ी करने वाले अधिकारी हो या पैक्स अध्यक्ष हो किसी को भी बख्शा नहीं जायेगा.
सरकार द्वारा किसानों को सरकारी दर पर धान की कीमत प्रदान करने का पूरा प्रयास किया जायेगा. बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि पैक्स अध्यक्षों द्वारा धान बेचने वाले किसानों के नाम का अनुमोदन अब ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य भी कर सकते हैं. पहले किसानों की सूची बनाने के लिए पैक्स अध्यक्ष को संबंधित मुखिया, सरपंच तथा पैक्स में हटाने वाले उम्मीदवार के गठित समिति से नाम का अनुमोदन कराना आवश्यक था.
जिले में इस बार 50 पैक्स व दो व्यापार मंडल द्वारा धान अधिप्राप्ति का कार्य करने का इच्छा जतायी है. 40 पैक्स द्वारा किसानों की सूची भी सौंपी जा चुकी है. जिले के महसार,चोरबर,वरुण व एकरामा पंचायत इस साल भी धान अधिप्राप्ति का कार्य नहीं करेगा. इन पैक्स पर अभी तक डिफॉल्टर का दाग लगा हुआ है.
