शेखपुरा : पटना उच्च न्यायालय में लंबित सरकारी मामलों में जवाबी हलफनामा दाखिल करने में विभागों द्वारा दिखाये जाने वाली सुस्ती पर जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने कड़ी आपत्ति जतायी है. सभी विभाग के अधिकारियों को एक सप्ताह के अंदर जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए तथ्यों का ब्योरा उपलब्ध कराने को कहा है.
जिलाधिकारी यहां जिला में लंबित जन शिकायत तथा आरटीपीएस के तहत प्रमाणपत्र बनाने के बड़ी संख्या में लंबित मामले पर भी नाराजगी जतायी है. जिलाधिकारी ने प्राथमिकता के आधार पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के समक्ष दायर शिकायतों के आवेदन पर त्वरित कार्रवाई की चेतावनी जारी की है. साथ ही जिला के अंदर दायर जन शिकायत के मामले भी तुरंत निबटाने को कहा है. जिलाधिकारी सोमवार को यहां सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे. बैठक में अपर समाहर्ता जवाहर लाल सिन्हा, एसडीओ सुबोध कुमार,सभी वरीय उप समाहर्ता के साथ-साथ जिला भर के बीडीओ और सीओ मौजूद थे.
बैठक की जानकारी देते हुए जिला सूचना व जनसंपर्क पदाधिकारी योगेंद्र कुमार लाल ने बताया कि बैठक में समीक्षा के दौरान पटना उच्च न्यायालय के अलावा लोकायुक्त मानवाधिकार आयोग आदि के समक्ष भी कई विभागों के मामलों की सुनवाई स्थगित है. सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग के मामलों के अलावा एसडीओ,पंचायती राज,सीडीपीओ,पीडीएस, कल्याण, खनन, अंचल आदि के मामलों में जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए तथ्यों का ब्योरा विभाग द्वारा भेजा जाना है.
उसी प्रकार जन शिकायत के संबंध में सबसे ज्यादा 89 मामले अनुमंडल कार्यालय में लंबित है. 17 मामले आपूर्ति कार्यालय के तथा अन्य विभागों के मामले भी लंबित है. बैठक में जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को आगामी बैठकों में शिक्षा विभाग के सभी डीपीओ को उपस्थित रहने का निर्देश जारी किया है.
