शेखपुरा : आरटीपीएस के तहत समय पर प्रमाण पत्र बना कर नहीं देना बरबीघा के अंचलाधिकारी को महंगा पड़ गया. जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने इस मामले में भूमि सुधार उप समाहर्ता को नियमानुकूल जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया है. साथ ही दलित टोलों में मिनी जलापूर्ति योजना के तहत भूमि चिह्नित कर उपलब्ध नहीं करवाने पर शेखपुरा, बरबीघा और अरियरी अंचलाधिकारी सोमवार को अधिकारियों के साथ आयोजित साप्ताहिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे.
जिलाधिकारी ने आम लोगों के पटना उच्च न्यायालय के लंबित मामलों के साथ-साथ लोक सभा संबंधित उठाये गये मामलों के जवाब के बारे में समीक्षा की. बैठक की जानकारी देते हुए जिला सूचना व जनसंपर्क पदाधिकारी योगेंद्र कुमार लाल ने बताया कि यहां के नागरिकों द्वारा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, लोकायुक्त मानवाधिकार आयोग, प्रमंडलीय आयुक्त मुंगेर आदि के समक्ष किये गये जन शिकायत के मामले निबटाने को लेकर जिलाधिकारी ने प्राथमिकता देने को कहा है.
प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त आवेदन पर कार्रवाई पूरा कर लिया गया है. कुछ मामले मुख्यमंत्री जनता दरबार ने स्थानीय स्तर पर दिये गये जन शिकायत के मामले के भी शीघ्र निष्पादन करने को कहा है. बैठक में जिलाधिकारी ने जिले में कब्रिस्तान घेराबंदी को लेकर भी रिपोर्ट तलब की हे. जिला कल्याण पदाधिकारी और जिला योजना पदाधिकारी को कब्रिस्तान घेराबंदी कार्य का टास्क दिया गया है. बैठक में पानापुर पंचायत को यहां रखने को लेकर सीओ को सभी कागजात प्रस्तुत करने को कहा गया, ताकि इस संबंध में सरकार से पत्राचार किया जा सके. अभी पानापुर पंचायत का आधा काम यहां से और शेष आधा काम लखीसराय जिला से संपादित हो रहा है.