Smart Meter: शेखपुरा डीएम ने आज जिला एवं प्रखंड में स्थित विभिन्न विभागों के कार्यालयों में विधुत स्मार्ट मीटर लगाए जाने से संबंधित अब तक की प्रगति की समीक्षा की.उन्होंने 15 नवंबर तक सभी कार्यालय में स्मार्ट मीटर अनिवार्य रूप से लगाने का निर्देश दिया. इसके अतिरिक्त सभी पंचायत के मुखिया से समन्वय स्थापित कर जनप्रतिनिधि के यहां भी स्मार्ट मीटर लगवाने को कहा.डीएम ने उच्च न्यायालय में लंबित सीडब्लूजेसी,एमजेसी,एलपीए से संबंधित न्यायालय वादों को प्राथमिकता के साथ ससमय निष्पादन करने का निर्देश दिया. इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री के जनता दरबार, जिला जनता दरबार आदि से प्राप्त आम लोगों के आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अवगत कराने को कहा. किसी भी मामले का निष्पादन में गुणवत्ता का जरूर ध्यान दे ,इसका भी उन्होंने ध्यान रखने को कहा है.उन्होंने सभी अंचलाधिकारी को कार्यालय निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण हेतु तथा अन्य विकासात्मक कार्यों के लिए प्राथमिकता के आधार पर भूमि चिन्हित कर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.सभी अंचल अधिकारी संबंधित पदाधिकारी से समन्वय बनकर जमीनी प्रतिवेदन शीघ्र भेजे.
दाखिल-खारिज एवं परिमार्जन मामलों को लेकर क्या निर्देश
शेखपुरा डीएम ने सभी अंचलाधिकारी को दाखिल खारिज एवं परिमार्जन पोर्टल पर लंबित मामलों को शीघ्र निष्पादित करने का निर्देश दिया. साथ ही ई मापी के आवेदन भी शून्य करने को कहा है. साथ ही सभी कार्यालय में सेवांत लाभ से सम्बंधित मामलों की समीक्षा करते हुए पदाधिकारी,कर्मचारी के रिटायर होने से पहले ही उनको सेवांत लाभ देने के लिए करवाई पूर्ण करने को कहा गया है.डीईओ को शिक्षा विभाग में संचालित सभी योजनाओं एवं उनके वर्तमान स्थिति से अवगत कराने का निर्देश दिया. समेकित बाल विकास सेवाएं अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर सभी महिला पर्यवेक्षिका, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के साथ-साथ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को गुणवत्तापूर्ण निरीक्षण करने का निर्देश दिया. साथ ही उसका जांच प्रतिवेदन भी नियमित रूप से उन्हें उपलब्ध कराने को कहा.
नीलाम पत्रवाद मामलों का सुनवाई कर करें कारवाई
नीलाम पत्रवाद से संबंधित मामलों की समीक्षा में सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी को प्रत्येक सप्ताह कम से कम 02 दिन मामलों की सुनवाई कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया. उन्होंने बड़े बकायेदारों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया. मिशन कर्म योगी के तहत आई गॉट प्लेटफार्म पर निबंधन एवं प्रशिक्षण की स्थिति की समीक्षा में बताया गया कि अब तक 39 लोगों द्वारा निबंधन कराया गया है. डीएम ने शीघ्र सभी लोगों को निबंधन कराने का निर्देश दिया.
उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर नाराजगी
डीएम ने जातीय जनगणना में विभिन्न विभागों द्वारा व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अब तक उपलब्ध नहीं कराने पर नाराजगी प्रकट की तथा 24 घंटा के अंदर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने को निर्देशित किया. इसके लिए उन्होंने जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को अपने स्तर से सभी से समन्वय बनकर इसको समेकित करने को कहा गया है. डीएम ने इसके अलावा सभी पदाधिकारियों को आपसी समन्वय से परियोजना बनाने एवं उसे अमल में लाने को कहा गया है.
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