योजनाओं में गड़बड़ी की सभी शिकायतों की जांच संभव
योजनाओं की कछुआ गति को देख कर अब डीएम एक्शन के मूड में
सीतामढ़ी : मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत जिले के विभिन्न प्रखंडों की पंचायतों में हर घर जल का नल एवं पक्की नाली योजना का काम चल रहा है. योजनाओं की निगरानी को अधिकारियों की एक बड़ी फ़ौज खड़ी है. फिर भी प्रगति असंतोषजनक है. अधिकारी उक्त योजनाओं के प्रति किस हद तक गंभीर है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हर घर जल नल के तहत जिले की 25 पंचायतों में तो पक्की नाली योजना के तहत 24 पंचायतों में काम शुरू भी नहीं है.
यहां फंसा है चेक का मामला: प्रभात खबर ने पड़ताल में पाया है कि चोरौत प्रखंड की चोरौत पश्चिमी पंचायत के वार्ड 13 में काम शुरू ही नहीं हुआ है. वार्ड सदस्य सीमा देवी के पति लालबाबू राय ने बताया कि खाता में राशि है, पर मुखिया चेक नहीं दे रहे है. इसी कारण काम नहीं हो रहा है. चेक की मांग करने पर मुखिया के पुत्र ने उसके साथ मारपीट की और उल्टे प्राथमिकी दर्ज करा जेल भी भेजवा दिया था. इधर, मुखिया योगेंद्र साह की दलील है कि डाकिया चेक देने गया तो घर पर वार्ड सदस्य नहीं मिली थी. तब वह उन्हें चेक दे दिया था. बाद में उन्होंने वार्ड सदस्य को चेक दे दिया था.
मुखिया नहीं दे रही राशि: जिला वार्ड सदस्य संघ के अध्यक्ष रामप्रवेश यादव ने बताया कि डुमरा के मिर्जापुर की मुखिया चंदा सिन्हा द्वारा राशि नहीं देने के कारण वार्ड नंबर- 15 में काम नहीं हो रहा है. उक्त वार्ड अनुसूचित जाति बाहुल्य है. मुखिया पति जीतेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि वार्ड 15 में समिति का चुनाव सही ढंग से नहीं हुआ है. इसकी शिकायत उनसे व बीडीओ से की गयी है. पारदर्शी तरीके से समिति के गठन के बाद ही राशि भेजी जायेगी.
मंत्री ने ही उठाया कमीशन का मामला
कल तक वार्ड सदस्य ही यह कहा करते थे कि अमूक मुखिया कमीशन के चलते उसके वार्ड को राशि नहीं दे रहे है, जिसके चलते कार्य शुरू नही हुआ है. अब तो यह बात खुद विभागीय मंत्री शनिवार को अधिकारियों की बैठक में बोल गये. उन्होंने जोर देकर कहा कि सिर्फ कमीशन के कारण ही मुखिया वार्डों को राशि नहीं दे रहे है. मंत्री ने ऐसे मुखियाओं के खिलाफ कार्रवाई की हरी झंडी देकर गये है. एक्शन शुरू भी हो गया है. सभी बीडीओ को पत्र भेज तीन दिन के अंदर वार्डों को राशि हस्तांतरित कराने को कहा गया है. राशि नहीं भेजने वालों मुखियाओं के खिलाफ अब सीधे कार्रवाई के लिए सरकार को लिखा जाना है.
सभी शिकायतों की जांच संभव: अधिकांश पंचायतों से उक्त योजनाओं की बावत किसी न किसी तरह की शिकायतें जिला प्रशासन को लगातार मिलती रही है. पंचायती राज मंत्री की कड़ी टिप्पणी के बाद डीएम द्वारा शिकायतों की जांच करा कार्रवाई करने की बात कही गयी है. जानकारों का कहना है कि जांच होने पर कई मुखिया, वार्ड सदस्य व वार्ड क्रियान्वयन समिति के सचिव फंस सकते है.
