सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी में एक रैली को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि देश में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब जगह मोदी- मोदी के नारे सुनाई दे रहे हैं. ये नारे देश की जनता इसलिए लगा रही है कि 70 साल से देश जिस शासन की राह देश देख रहा था, वो शासन मोदी जी की सरकार ने दिया है. उन्होंने कहा कि मोदी जी से आज तक एक भी छुट्टी नहीं ली. दूसरी ओर गठबंधन के नेता राहुल गांधी हैं जो हर तीसरे-चौथे महीने छुट्टी लेकर चले जाते हैं और उनकी मां भी ढूंढती रह जाती है कि बेटा कहां गया.कांग्रेस की 5 पीढ़ी ने देश पर शासन किया। राहुल गांधी बताएं कि कांग्रेस ने 55 सालों में क्या किया ?
शाह ने आगे रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जब लालू-राबड़ी का और राहुल बाबा के परिवार का शासन चलता था, तब गरीब इलाज कराने के लिए बेबस था. गरीब के पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते थे. आज आयुष्मान भारत योजना से देश के करीब 24 लाख लोगों का मुफ्त इलाज कराने का काम भाजपा की मोदी सरकार ने किया है. उन्होंने कहा कि एनडीए के शासन में बिहार को जंगलराज से मुक्ति मिली. लालू यादव के शासन में बिहार में जंगलराज चलता था.लालू-राबड़ी के राज में बिहार में गुंडागर्दी, जातिवाद, अपहरण, बलात्कार होते थे, तबादला उद्योग चलता था. बिहार को इस जंगलराज से मुक्ति नीतीश कुमार और सुशील मोदी जी की जोड़ी ने दी है.
भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से अगर गोली आएगी तो यहां से गोला जाएगा. ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा. देश की सुरक्षा गठबंधन वालों को मजाक लगता है लेकिन मोदी सरकार जवानों के खून का बदला लेती है. महागठबंधन पर करारा हमला करते हुए शाह ने कहा कि उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि कश्मीर में दूसरा पीएम होना चाहिए. ये चाहते हैं, कश्मीर भारत से अलग हो जाए. अगर कभी हमारी सरकार न भी रही तो भी जब तक भाजपा के एक भी कार्यकर्ता के शरीर में जान है तब तक कश्मीर को भारत से कोई अलग नहीं कर सकता.
आगे उन्होंने कहा कि यूपीए की सरकार ने बिहार को 1 लाख 93 हजार करोड़ रुपये दिये थे. नरेंद्र मोदी जी सरकार ने बिहार के विकास के लिए 5 साल में 6 लाख 6 हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा की धनराशि दी है.शाह ने कहा कि वर्षों से पिछड़े वर्ग की मांग थी कि उन्हें संवैधानिक सम्मान मिलना चाहिए. लेकिन कांग्रेस, आरजेडी ने कुछ नहीं किया है. मोदी जी की सरकार ने पिछड़े वर्ग के सम्मान के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का का किया है.
