कृषक हितार्थ समूह से किसान कर सकेंगे आर्थिकी सुदृढ़योजना का लाभ लेने से पूर्व 15 बिंदुओं की होगी जांचजिले में 85 समूह के गठन का लक्ष्य : डीएन साहुडुमरा. केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा किसानों के लाभ के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं पारित की गई हैं. बावजूद किसान लाभ से वंचित रह जाते हैं. सरकार किसानों के हित के लिए एक और योजना लायी है. आत्मा के अधीन 10 से 20 किसान अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए एक समूह का गठन करेंगे. इस समूह का नाम ‘कृषक हितार्थ समूह’ होगा. मिलेगा चार गुणा अधिक ऋण समूह के माध्यम से किसान आर्थिक बचत करेंगे और उस बचत का चार गुणा तक बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए समूह को बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत होगी. आत्मा द्वारा समूहों को ग्रेडिंग देने का प्रावधान है. माना जा रहा है कि यह योजना किसानों के लिए कारगर साबित होगा. कैसे होगा समूह का गठन समूह में 10 से 20 किसान शामिल होंगे और सभी एक राय कर समूह का नामाकरण करेंगे. इसमें दूसरे समूह के सदस्य, दो सगे भाइ, नौकरी वाले, बैंक के ऋणी व राजनीतिक दल के सदस्य शामिल नहीं होंगे. समूह द्वारा अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष का चयन किया जायेगा. साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक रूप से कुछ न कुछ पैसा बचा कर समूह में जमा किया जायेगा और बाद में उसे बैंक में जमा किया जायेगा. इन बिंदुओं पर जांच बैंक व कृषि योजनाओं का लाभ देने से पूर्व विभाग द्वारा समूह से संबंधित 15 बिंदुओं पर जांच की जायेगी, जिसमें समूह का आकार, बैठक की संख्या, सदस्यों की उपस्थिति, बचत की राशि, बचत का उपयोग, ऋण वापसी, पंजी का रखरखाव, सकल बचत, नियम की जानकारी, शिक्षा का स्तर व सभी सदस्यों को सरकारी योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए. कहते हैं अधिकारी आत्मा के परियोजना निदेशक डीएन साहु ने बताया कि जिले में 85 समूह के गठन का लक्ष्य है. अब तक 25 समूह बनाया गया है. कृषि सलाहकार व समन्वयकों को समूह की प्रगति के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया है. महिलाओं व अनुसूचित जाति के समूह के लिए 60 रुपये एवं सामान्य जाति के समूह के लिए 120 रुपया निबंधन शुल्क निर्धारित है.
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कृषक हितार्थ समूह से किसान कर सकेंगे आर्थिकी सुदृढ़
कृषक हितार्थ समूह से किसान कर सकेंगे आर्थिकी सुदृढ़योजना का लाभ लेने से पूर्व 15 बिंदुओं की होगी जांचजिले में 85 समूह के गठन का लक्ष्य : डीएन साहुडुमरा. केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा किसानों के लाभ के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं पारित की गई हैं. बावजूद किसान लाभ से वंचित रह जाते […]
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