केसीसी ऋण वितरण में अधिकांश बैंक पीछे

केसीसी ऋण वितरण में अधिकांश बैंक पीछे — ऋण वितरण में पीएनबी सबसे आगे– आधा दर्जन बैंक विशेष गंभीर नहीं सीतामढ़ी . वर्ष 2015-16 में जिले के 34273 किसानों के बीच केसीसी ऋण का वितरण किये जाने का लक्ष्य है, जिसके विरुद्ध दिसंबर 15 तक 21628 किसानों को ऋण उपलब्ध कराया गया था. यानी अब भी लक्ष्य से 45.28 फीसदी पीछे हैं. — तब सरकारी राशि रिटर्न बता दें कि गत दिन डीएम राजीव रौशन ने जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक की थी. उसी बैठक में डीएम द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया था कि बैंकर्स कमेटी की होने वाली बैठक के पूर्व जिन बैंकों द्वारा केसीसी का लक्ष्य हासिल नहीं किया गया, उनसे सरकारी राशि वापस लेकर दूसरे बैंकों में डाल दी जायेगी. — एक भी ऋण स्वीकृत नहीं इंडियन ओवरसीज बैंक को 89 व एक्सीस बैंक को 281 किसानों को केसीसी ऋण देने का लक्ष्य दिया गया था. यह जानकर ताज्जुब होगा कि नौ माह में उक्त दोनों बैंकों द्वारा एक भी केसीसी ऋण की स्वीकृति नहीं दी गयी है. इधर, बैंक ऑफ बड़ौदा लक्ष्य 2692 के विरुद्ध 2989 को तो पीएनबी लक्ष्य 1963 के विरुद्ध 2622 किसानों को केसीसी ऋण उपलब्ध कराया है. यह लक्ष्य का क्रमश: 151.61 एवं 143.91 फीसदी है. — ऋण वितरण की उपलब्धि जिले के 19 बैंकों को केसीसी ऋण वितरण करना है. स्टेट बैंक द्वारा 4791 में 3037 किसानों को ऋण दिया गया है. इसी तरह सीबीआइ 4557 में 1980 को, केनरा बैंक 389 में 106 को, इलाहाबाद बैंक 3686 में 772 को, बैंक ऑफ इंडिया 3460 में 2127 को, यूनियन बैंक 312 में 193 को, यूबीजीबी 8363 में 8014 को व सहकारिता बैंक द्वारा लक्ष्य 812 में 245 को ऋण उपलब्ध कराया गया है. — इन बैंकों को मतलब नहीं आधा दर्जन ऐसे बैंक हैं, मानों उन्हें केसीसी ऋण से कोई मतलब हीं नहीं है. यानी इनकी उपलब्धि काफी कम है. इनमें विजया बैंक भी शामिल है जो लक्ष्य 89 के विरुद्ध मात्र एक किसान को केसीसी ऋण उपलब्ध कराया है. इसी तरह एसबीबीजे बैंक 75 में दो, यूबीआइ 250 में 60, आइडीबीआइ 431 में 61, सिंडिकेट बैंक 1395 में 240, एचडीएफसी बैंक 214 में 12 एवं आइसीआसीआइ बैंक द्वारा 374 में मात्र तीन को ऋण दिया गया है. — क्या कहते हैं अधिकारी डीएओ पीके झा ने बताया कि केसीसी ऋण के लिए बैंकों को लगातार निर्देश दिये जा रहे हैं. सभी बैंकों को प्रखंडों में शिविर लगा कर केसीसी ऋण का आवेदन प्राप्त करने को कहा गया है. इसमें कोताही बरतने वाले बैंकों से सरकारी राशि की निकासी कर लेने के साथ हीं उनके खिलाफ उच्चाधिकारी को रिपोर्ट किया जायेगा.